कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मजबूती और सरकार द्वारा उनपर न ध्यान दिए जाने को लेकर सवाल उठाते हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट आने के बाद फिर राहुल ने बार मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ विश्वासघात किया गया है।
राहुल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी का पूंजीपति केंद्रित बजट का मतलब यह है कि संघर्ष कर रहे एमएसएमई को कम ब्याज पर कर्ज नहीं मिलेगा और जीएसटी में राहत भी नहीं दी जाएगी।
राहुल ने आरोप लगाया कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई के साथ विश्वासघात हुआ है ।
राहुल गांधी ने इससे पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम बजट को एक फीसदी लोगों का बजट करार दिया था और सवाल किया था कि रक्षा खर्च में भारी-भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है? उन्होंने कहा था, हमारे जवानों की प्रतिबद्धता 100 फीसदी है और ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता भी 110 फीसदी होनी चाहिए। जो भी हमारे जवानों को चाहिए, वो उन्हें मिलना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सेना को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें पेंशन के भुगतान का परिव्यय भी शामिल है। पिछले साल यह राशि 4.71 लाख करोड़ रुपये थी।
