छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि, केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी छतिपूर्ति जून 2022 में बंद किए जाने बात कही गई है।
इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर करते हुए 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वो केंद्र सरकार से सामूहिक आग्रह करें कि जीएसटी छतिपूर्ति 10 वर्षों तक जारी रखें।
क्षतिपूर्ति जीएसटी बंद किए जाने पर राजस्व की होगी हानि
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
इस पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि क्षतिपूर्ति जीएसटी बंद किए जाने के बाद उत्पादक राज्य को राजस्व की भारी हानि होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था।
अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा है कि मैंने देश के 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो भी केंद्र सरकार से आग्रह करें कि जून 2022 से जीएसटी क्षतिपूर्ति, जो बंद करने निर्णय लिया है उसे 10 वर्ष तक जारी रखने का सामूहिक आग्रह किया जाए।
ताकि केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद किए जाने के निर्णय पर विचार करे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए.
