छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया गया है. बुधवार को बजट के चलते छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल की सरकार की ओर से यह घोषणा की गई. वर्ष 2022-23 के प्रदेश बजट में 1 जनवरी 2004 तथा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया गया है.
वही इसी के साथ राजस्थान के पश्चात् छत्तीसगढ़ दूसरा प्रदेश बन गया है, जिसने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है. इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए घोषणा की थी कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार NPS को छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर देगी.
वही छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान तथा उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा निश्चित रूप से मतदाताओं को लुभाने के लिए किया हैं. हालांकि, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ की घोषणा के पश्चात् अब बीजेपी शासित प्रदेश भी दबाव में आ गए हैं. दरअसल, इन प्रदेशों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करने लगे हैं.
