कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को ‘मोदी- मित्र’ बताते हुए कहा कि वन भूमि को छीनने के लिए नया एफसी नियम लाया गया है।
कांग्रेस नेता ने नए कानून को पूराने यूपीए वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करने वाला बताया।
केंद्र सरकार के नए वन संरक्षण अधिनियम को लेकर कांग्रेस भाजपा को लगातार निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी ने ट्विट कर केंद्र सरकार को ‘मोदी मित्र’ सरकार बताया। उन्होंने अपने ट्विट में लिखा, ‘मोदी-मित्र’ सरकार अपने चरम पर है। वन भूमि को आसानी से छीनने के लिए भाजपा सरकार यूपीए के वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर करते हुए नया एफसी नियम 2022 लेकर आई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई में मजबूती से खड़ी है।
रविवार को कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का त्याग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर कहा गया कि नया वन संरक्षण नियम करोड़ों आदिवासियों और वन क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोगों को निराश करने वाला है। वहीं इससे पहले हाल ही में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि नया वन अधिनियम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के नाम पर लाया गया है। उन्होंने इसे वन अधिकारों को समाप्त करने वाला बताया। उन्होंने इसको लेकर संसद के आगामी सत्र में चुनौती देने की भी बात कही।