झारखंड की नवगठित झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन वाली हेमंत सोरेन सरकार अपने पहले बजट में गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा करेगी इन योजनाओं में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बहुचर्चित नया योजना का झलक दिखेगा। दरसल हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में राहुल के बहुचर्चित न्याय योजना के तर्ज पर ₹72000 देने की बात कही थी माना जा रहा है कि वह इस बजट में इस योजना के लिए राशि आवंटित करेंगे।
हेमंत सोरेन अपनी सरकार का पहला बजट को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं सोरेन सरकार प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा लागू की गयी कई योजनाओं को बंद करने का मन बना रही है। सोरेन सरकार के आगामी बजट में गरीबों के साथ आम जनता की भी बल्ले-बल्ले होने वाली हैं।
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न सरकारी विभागों की बैठक की। इस बैठक में आगामी बजट को लेकर चर्चा हुई। सीएम सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि फिजूलखर्ची को रोका जाए। साथ ही पुरानी योजनाएं जिन पर अत्यधिक धन व्यय किए जाने के बावजूद बेहतर परिणाम हासिल नहीं हो पाए उन्हें बंद करने का आदेश दिया है।
इस बैठक में सीएम सोरेन ने उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जिन्हें वो लागू करने का मन बना चुके हैं।
मुख्यमंत्री सोरेन ने इस बैठक में खुलास किया कि उनकी सरकार आगामी बजट में गरीबों के लिए कई स्कीमें लाने की तैयारी में हैं। जिसमें गरीब परिवारों के लिए 72 हजार रुपये सालाना मुहैय्या कराने की व्यवस्था होगी साथ ही गरीबों को दैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं लागू की जाएगी ।
गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आए इसके लिए सरकार महज दस रुपये में धोती, साड़ी, लुंगी योजना शुरू करेंगी। इस योजना के तहत गरीबों को महज दस रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी उपलब्ध करवायी जाएगी।
गरीब परिवारों के लिए 72 हजार रुपये सालाना देने की व्यवस्था के साथ सरकार सार्वजनिक स्थानों पर पांच रुप में बिरसा दाल-भात योजना केन्द्र खोलेंगी। जहां गरीब लोग महज पांच रुपये में पेट भर भोजन खा सकेंगे।
सीएम सोरेन की योजना है कि झारखंड के प्रत्येक गांव में किसान और महिला बैंक की स्थापना की जाए। जहां 50 हजार रुपये तक कर्ज बिना गारंटर आधार कार्ड पर मिल सके। ताकि खेती-किसानी करने वाले लोग और अन्य ग्रामीणों को आसानी से पचास हजार रुपये तक लोन मिल सके और वह अपनी जरुरतों को पूरा कर सकें।
इतना ही नहीं झारखंड के आगाम बजट में बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ता की व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विषेष योजनाएं भी लागू की जाएगी। वहीं 12वीं पास करने के बाद राज्य के सभी स्थानीय युवाओं को पढ़ाई में सहयोग के लिए चार लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
गरीब परिवारों को सभी सुविधाओं के साथ आवास के लिए तीन लाख रुपये दिए जाएगे। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की बेटियों की शादी के लिए स्वर्ण सिक्का, गृहस्थी का सारा सामान दिया जाएगा।
झारखंड का आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट विधानसभा में तीन मार्च को सरकार पेश करेगी।
