2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबसे बड़ी योजना न्याय की चर्चा की थी लेकिन लोकसभा चुनाव में हार जाने के कारण यह योजना देश में लागू नहीं हो सकी। इस योजना को राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है प्राप्त सूचना के अनुसार राहुल गांधी का यह ड्रिम प्रोजेक्ट झारखंड में लागू हो सकता है
दरसल झारखंड विधानसभा चुनाव में BJP को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने करारी शिकस्त दी है। बीजेपी को पटखनी देने के बाद कांग्रेस सूबे में अपनी ड्रीम स्कीम NYAY लागू कर सकती है।
कहा जा रहा है कि तीन दलों मिलकर इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) मिलकर बना रहे हैं। तीन दल मिलकर अगले पांच सालों के कार्यां का खांका तैयार कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सीएमपी में आदिवासी बहुल इलाकों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। सीपीएम में उन मुद्दों को शामिल किया जाएगी जिन्हें तीनों दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र में शामिल किया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे। मालूम हो कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान न्याय स्कीम के तहत ऐसा ही वादा किया था जिसमें कहा गया था कि देश के हर गरीब परिवार को सालाना साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे। बहरहाल अगर झामुमो के घोषणापत्र के इस वादे को पूरा किया जाता है तो यह राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘न्याय’ के पूरा होने जैसा होगा।
राहुल गांधी ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ‘न्याय योजना’ का जिक्र भी किया था। इस दौरान उन्होंने इसे देश के तस्वीर बदलने वाला करार दिया।
झामुमो के घोषणापत्र में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 67% आरक्षण का वादा किया है, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी, बेरोजगार स्नातकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह और पोस्ट-ग्रेजुएटों को भी हर महीने 7,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है।
बुजुर्गों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह अलग से पेंशन का भी वादा किया गया है।
अब देखना है कि नई सरकार जब अपना कामकाज शुरु करती है तो वह चुनावी वादों को किस तरह से पूरा करती है लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लागू करने की बात चल रही है यह कहीं न कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए संतुष्टि का विषय है क्योंकि देश के किसी न किसी हिस्से से इसकी शुरुआत हो रही है।
