झारखंड की नई कांग्रेस-झामुमो गठबंधन की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। 2020-21 के इस बजट में सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय लोगो के लिए कई सौगात दिया।
हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। साथ ही साथ किसानों का 50 हजार रुपये तक कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
झारखंड की सरकार ने 86370 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में जहां 57 लाख परिवारों को फ्री धोती, साड़ी और लुंगी देने का वादा किया गया और 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का भी प्रावधान रखा गया।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि जो परिवार 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें 100 यूनिट की बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं, सरकार ने 11000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव रखा है।
बीते दिन झारखंड विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1214 करोड़, 94 लाख रुपये की तृतीय अनुपूरक बजट मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया था।
सोमवार को पारित तृतीय अनुपूरक बजट में जहां आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 141 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 360 करोड़ रुपये और पथ निर्माण विभाग के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। वहीं भवन निर्माण विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के लिए 85 करोड़ रुपये और राजस्व निबंधन विभाग के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।
सरकार ने किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआत करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। साथ ही बजट में ये घोषणा किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी। झारखंड में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी। इसके अलावा मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। बजट में राज्य में जनजातीय विवि की स्थापना की भी घोषणा की गई।
