बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. लोकसभा चुनाव में जेडीयू के कई विधायको के सांसद बनने के बाद अब हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से 8 नए मंत्री बनाए गए हैं. खास बात है कि इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी और एलजेपी से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है.
बतादें, केंद्रीय कैबिनेट के गठन के बाद बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू को कोई मंत्री पद नहीं मिला है. कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के तीन सांसदों को मंत्री बनवाना चाहते थे लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई और शपथ ग्रहण से ऐन वक्त पहले जेडीयू ने मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया.
रविवार को कांग्रेस से जेडीयू में आए पार्टी एमएलसी अशोक चौधरी के अलावा श्याम रजक, रामसेवक सिंह, नीरज कुमार, बीमा भारती, नरेंद्र यादव, संजय झा और लक्ष्मेश्वर राय ने मंत्री पथ की शपथ ली.
इस मंत्रिपरिषद विस्तार में बीजेपी और एलजेपी से किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है. हालांकि जेडीयू के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी गठबंधन में ‘छोटा भाई, बड़ा भाई’ की सोच के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी केंद्र सरकार में जेडीयू के सदस्यों को शामिल करने पर ‘संतोषजनक ऑफर’ देती है तो उनकी पार्टी इस पर विचार करेगी.
वही दूसरी और जेडीयू ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी लेकर हवा देनी शुरू कर दी है, जिसे राजनीति को लोग दबाव की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं. संविधान की धारा 370 हटाने की बात हो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण या तीन तलाक और समान नागरिक कानून हो, इन सभी मामलों में जेडीयू का रुख बीजेपी से अलग रहा है. जेडीयू इन मामलों को लेकर कई बार स्पष्ट राय भी दे चुकी है.
