राहुल गांधी ने एक वादा किया कि देश की जनता को उसे आय का अधिकार मिलेगा जो निश्चित होगी मतलब की अब हर भारतीय की आय निश्चित होगी जिस प्रकार से शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा की अधिकार देश को मिला वैसे ही अब न्याय के माध्यम से आय का अधिकार मिलेगा
ये अपने आपमें मे एक क्रांतिकारी वायदा है जो देश की गरीबी को जड से मिटा सकता है इस पर 2011-12 मे भी कई समाजशास्त्रियो ने शोध किये थे और सरकार से मांग भी की थी कि गरीबो की निश्चित आय निर्धारित करे
राहुल गांधी ने इसे ” न्याय ” नाम दिया ये देश की 20% गरीबो के लिये है जो करीब 25 करोड लोगो को फायदा पहुचायेगी ये प्रतिवर्ष 72,000 रु देने का काम करेगी अगर आपकी सैलरी 8,000 रु है तो सरकार आपके खाते में 4,000 रु जोडकर 12,000 रु प्रतिमाह देगी, मतलब कि सरकार के अनुसार गरीबी खत्म होने के लिये प्रति माह हर व्यक्ति 12,000 रु कमाने जाने चाहिये
इस घोषणा के बाद एक तबका खुश हैं जो साइलेंट है लेकिन इसके प्रति झुकाव रख रहा है वही एक तबका इस पर फख्तिया और मजाक बना रहा है लेकिन इतिहास गवाह है कि हमेशा राजनीति को साइलेंट वोटर ही बदलता आया हैं
आय का अधिकार हर भारतीय को ये एहसास करवायेगा कि उसके साथ उनकी सरकार खडी हैं जिससै वो अपने परिवार व बच्चौ की शिक्षा में भी खर्च वहन कर सकता है इससे गरीबी तो दूर होगी ही इसके साथ साथ देश में साक्षरता दर भी बढ़ौतरी की तरफ आयेगी
