राजस्थान सरकार ने 32 लाख परिवारो के खाते मे पहुंचाई सीधी वित्तीय मदद

लोकसभा चुनावो के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर मे न्याय योजना की बात कही थी जिसमे सालाना 72 हजार रुपये सबसे गरीब परिवारो देने की बात थी लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम मे बीजेपी को पुन: वापसी हुई इससे देश भर मे ये योजना तो लागू नही हो पायी लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्यों मे धीरे धीरे इसे क्रियान्वियत किया जा रहा है पहले राजस्थान मे अब छत्तीसगढ मे किसान न्याय योजना की शुरुआत की गयी हैं।

प्रेस से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि लॉकडाउन के कारण एक भी व्यक्ति भूखा ना सोये इसी पर हमारा सारा सिस्टम काम कर रहा हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे मे नही आने वाले जरुरतमंद वर्गो के करीब 31 लाख परिवारो को अनुग्रह राशि उपलब्ध करवायी गयी हैं इस फैसले से जरुरतमंदो को राहत मिली हैं।

आपको बताये कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के पेंशनधारियों को दो महीने की एक साथ पेंशन के रूप मे वित्तीय सहायता दे चुके है जिससे उनको लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संबल मिल पाया हैं।

गौरतलब है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने किसान न्याय योजना की शुरुआत की है जिसमे 19 लाख किसानो को सीधा फायदा मिलेगा कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार पूरे देश भर मे लोन ना देकर जरुरतमंदो को वित्तीय सहायता दे ताकि उन्हे परेशानियों से जूझना न पडे़

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