शुक्रवार को सरकार ने खुद ही ऐलान किया कि देश की तरक्की की रफ्तार थम चुकी है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतरकर दूसरी तिमाही में 4.5 फीसदी पर पहुंच गई है। पिछली तिमाही में विकास दर 5 फीसदी रही थी। आज जारी आंकड़े विकास दर के साढ़े 6 साल के निचले स्तर को दर्शाते हैं। ध्यान रहे कि पिछले साल दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.2 फीसदी थी। इस तरह सिर्फ एक साल में ही करीब 3 फीसदी की गिरावट विकास दर में दर्ज की गई है। कौन सा सेक्टर में कितना लहुलुहान हुआ, इसकी विस्तृत आंकड़े अभी आने हैं, लेकिन हमें बिग पिक्चर देखना भी जरूरी है।
देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। न सिर्फ विकास दर 4.5 फीसदी पर पहुंच गई बल्कि अक्टूब में ही देश ने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पार कर लिया। इतना ही नहीं अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर उद्योगों की तरक्की में 5.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
आखिर इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? सरकार दावा करती है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश की विकास दर औसतन 7.1 फीसदी रही। लेकिन एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि उपभोग में 3.7 फीसदी की कमी आई है। इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती कि मौजूदा सरकार के दौर में देश की तरक्की की कहानी बिखर चुकी है। अब बात सिर्फ समय की रह गई है कि इसमें बड़ा विस्फोट हो और यह अर्थव्यवस्था की बुनियाद को ही हिला दे।
सरकार ये सब मानने को तैयार नहीं है। एनएसएसओ के आंकड़े उसे भाते नहीं हैं। वित्तीय घाटे का लक्ष्य पार हो चुका है और आने वाले दिन मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं। इन हालात में शुक्रवार आए आंकड़े चौंकाने वाले नहीं, चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि बीते दिनों में सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती। ध्यान रहे जब तक लोगों के हाथ में खर्च करने को पैसा नहीं होगा, न तो मांग बढ़ेगी न उपभोग, ऐसे में विकास दर में उछाल असंभव ही प्रतीत होता है।
दरअसल अर्थव्यवस्था पर काले बादल लंबे समय से मंडरा रहे थे। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उससे संकेत मिल रहे है कि हम वंबडर के बीच में फंस चुके हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री नहीं हो रही, उपभोक्ता मांग लगातार कम होती जा रही है और कोर सेक्टर अपने 14 साल के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। सितंबर में इसमें निगेविट ग्रोथ थी।
आइये जानते है कितना वित्तीय घाटा हुआ है
- अप्रैल अक्टूबर में वित्तीय घाटा 6.48 लाख करोड से बढकर 7.20 लाख करोड हुआ
- वही राजस्व घाटा रु 4.90 लाख करोड़ से बढकर 5.46 लाख करोड हो चुका है
अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार देश को सभालने में विफल हो चुकी है?
