संसद के पहले दिन ही राहुल गांधी ने दिखाया अपना आक्रमक तेवर, कहा डरपोक है सरकार

कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से पारित हो गया है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद अब इसपर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। वहीं अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिल वापसी के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? दरअसल, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बावजूद किसान अभी भी आंदोलन में डटे हुए हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने प्लान बी तैयार कर लिया है।

लोकसभा ने पिछले करीब एक वर्ष से विवादों में घिरे और किसानों के आंदोलन के प्रमुख कारण बने तीन कृषि कानूनों को निरास्त करने संबंधी एक विधेयक को बिना चर्चा के लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पास कर दिया।

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्हों‍ने कहा कि दोनों ही सदनों से वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें ये भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार जानती थी कि वो गलत हैं। सरकार को लगता था कि वो किसानों और गरीबों को दबा सकती है लेकिन ये दिखाता है कि ये सब नहीं हो सकता।

कृषि कानून वापस लेने का विधेयक संसद से पारित
आपको बतां दे कि विवादास्पद तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की संसदीय प्रकिया सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पूरी कर ली गयी। संसद के दोनों सदनों में इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार की ओर से प्रस्तुत कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यसूची में यह प्रस्ताव पहले दर्ज था। लोकसभा में मंजूरी के बाद राज्य सभा के सदन पटल पर इसे आज ही रख दिया गया। लोकसभा में पूर्वाह्न पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधेयक को पेश और पारित कराने के प्रस्ताव रखे। विपक्षी सदस्य इस पर बहस कराने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आसन के सामने आ गये और हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कहा कि सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर दिया गया है लेकिन इस स्थिति में (आसन के सामने हंगामा) बहस नहीं करायी जा सकती। अध्यक्ष ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित किये जाने की घोषणा की। राज्य सभा में भी यह विधेयक तोमर ने पेश किया जिसे बाद में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान हालांकि कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखनी चाही लेकिन शोरशराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके।

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