सुप्रीम कोर्ट भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका में न्यायालय से केन्द्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह सौदे की विस्तृत जानकारी और UPA तथा NDA सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सील बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे। याचिका में फ्रांस की कंपनी दसाल्ट द्वारा रिलायंस को दिए गए ठेके की भी जानकारी मांगी गई है।
अधिवक्ता एम. एल. शर्मा की ओर से दायर याचिका पर भी आज ही सुनवाई होगी। शर्मा ने अपनी याचिका में फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों की खरीद में खामियों का आरोप लगाते हुए उसपर रोक की मांग की है। याचिका में शर्मा ने दावा किया है कि 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि वह “भ्रष्टाचार का नतीजा” है और संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इसकी संसद द्वारा पुष्टि नहीं हुई है।
माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे सुनवाई जारी रखती है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिये मुश्किल खड़ी होगी एवं राहुल गाँधी के चौकीदार चोर है कि नारा को और बल मिलेगा।
