Monday, November 16, 2026
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बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एमपी के 6 चेहरे, टीम नितिन में मध्यप्रदेश का दबदबा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। लंबे समय से चल रही संगठनात्मक कवायद के बाद घोषित की गई इस टीम में मध्यप्रदेश के छह नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। एमपी के नेताओं को मिली जगह को प्रदेश के लिहाज से बड़ी राजनीतिक और संगठनात्मक उपलब्धि माना जा रहा है।

नई टीम में मध्यप्रदेश से लाल सिंह आर्य, विष्णु दत्त शर्मा, गजेंद्र सिंह पटेल, बंसीलाल गुर्जर, कविता पाटीदार और आशीष अग्रवाल को जगह मिली है। इनमें अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश दिखाई दे रही है।

किस नेता को मिली कौन सी जिम्मेदारी?

लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में लंबे अनुभव वाले आर्य की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विष्णुदत्त शर्मा को सभी मोर्चों का संयोजक बनाया गया है। खजुराहो से लोकसभा सांसद शर्मा इससे पहले मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। निमाड़ क्षेत्र से आने वाले पटेल लगातार दूसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं और आदिवासी क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है।

बंसीलाल गुर्जर को बीजेपी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। किसान राजनीति में सक्रिय गुर्जर को मिली यह जिम्मेदारी मध्यप्रदेश के ग्रामीण और किसान वोट बैंक के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है।

कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। राज्यसभा सांसद पाटीदार को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलने से महिला नेतृत्व और मध्यप्रदेश के सामाजिक समीकरणों को भी प्रतिनिधित्व मिला है।

वहीं आशीष ऊषा अग्रवाल को मीडिया विभाग का सह-संयोजक बनाया गया है। संगठन और मीडिया के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाने में उनकी भूमिका अहम होगी। अभी वे मप्र बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर फोकस

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। पार्टी के मुताबिक नई टीम में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिला है। टीम में 10 महिलाओं और छह अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश की बात करें तो नई टीम में मालवा-निमाड़, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड जैसे अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी पार्टी ने विभिन्न वर्गों को राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है।

‘टीम नितिन’ में अनुभव और नए चेहरों का मेल

नितिन नबीन की नई टीम में कई पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति ईरानी को महासचिव और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं राम माधव की भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वापसी हुई है।ऐसे में मध्यप्रदेश से छह नेताओं को शामिल किया जाना प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक महत्व को भी दर्शाता है। खासतौर पर गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री और लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारियां मिलना प्रदेश के लिए बड़ी बात है।

आने वाले चुनावों के लिहाज से अहम बदलाव

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का गठन ऐसे समय हुआ है जब पार्टी के सामने आने वाले विधानसभा चुनावों की बड़ी चुनौती है। नई टीम में संगठनात्मक अनुभव, युवा नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिया गया है।

मध्यप्रदेश के छह नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश बीजेपी के नेताओं की भूमिका अब राज्य से आगे राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ गई है। ऐसे में इन नियुक्तियों का असर आने वाले समय में पार्टी की संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों में भी देखने को मिल सकता है।

विश्व आदिवासी दिवस पर BJP पर विक्रांत भूरिया का हमला, बोले- ‘आदिवासी सिर्फ चुनाव में याद आते हैं?’

भोपाल/दिल्ली। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों पर आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा को आदिवासी समाज सिर्फ चुनाव के समय ही याद आता है?

डॉ. भूरिया ने कहा कि 9 अगस्त आदिवासी समाज के लिए महज एक तारीख नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व, संस्कृति, अधिकार और सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे मौके पर देश के नेतृत्व से आदिवासी समाज के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की उम्मीद रहती है।

भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल

भूरिया ने कहा कि उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि विश्व आदिवासी दिवस पर देश के बड़े नेताओं ने आदिवासी समाज को किस तरह याद किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ओर से आदिवासी समाज के लिए अपेक्षित संदेश दिखाई नहीं दिया।

उन्होंने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों की सरकारों पर भी सवाल उठाए। भूरिया का आरोप है कि आदिवासी बहुल राज्यों में भी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर वैसी संवेदनशीलता नजर नहीं आई, जिसकी समाज को उम्मीद थी।

‘चुनाव के समय याद आते हैं आदिवासी’

डॉ. भूरिया ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा नेता आदिवासी समाज के बीच पहुंचते हैं। आदिवासी महापुरुषों को याद किया जाता है और उनके सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। लेकिन जब आदिवासी समाज के अधिकारों की बात आती है तो यही नेता चुप नजर आते हैं।

उन्होंने सवाल किया, “क्या भाजपा के लिए आदिवासी समाज को याद करने की तारीख 9 अगस्त नहीं, सिर्फ चुनाव की तारीख है?”

‘भाषण नहीं, अधिकारों पर चाहिए काम’

भूरिया ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल भाषणों, तस्वीरों और चुनावी वादों से सम्मान नहीं चाहिए। समाज की असली जरूरत जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के साथ शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सरल जरूर है, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। वह देख रहा है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ चुनाव के समय उसके बीच पहुंचता है।

‘चुप्पी भी याद रखी जाएगी’

डॉ. भूरिया ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर जो लोग चुप रहे, उनकी यह चुप्पी भी आदिवासी समाज याद रखेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी कांग्रेस समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को आगे भी मजबूती से उठाती रहेगी।

भूरिया ने कहा कि आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझने वालों को यह समझना होगा कि आदिवासी समाज सब देख रहा है, सब समझ रहा है और सब याद रखेगा।

मानगढ़ धाम पर सरकार का यू-टर्न? संसद के जवाब पर डॉ. विक्रांत भूरिया ने उठाए बड़े सवाल

नई दिल्ली।  क्या सरकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के अपने वादे से पीछे हट रही है?

यह सवाल संसद में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए गए उस लिखित उत्तर के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

इस मुद्दे को सबसे मुखरता से उठाते हुए अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने केंद्र सरकार के रुख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि राष्ट्रीय स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानगढ़ धाम से किए गए सार्वजनिक वादे का क्या हुआ?

आदिवासियों के ‘जलियांवाला बाग’ को अब भी इंतजार

मानगढ़ धाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसे लंबे समय तक मुख्यधारा के इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं मिला। 17 नवंबर 1913 को समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासी यहां एकत्र हुए थे। ब्रिटिश सेना ने सभा पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं, जिसमें विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बड़ी संख्या में आदिवासी शहीद हुए। आदिवासी समाज इस संख्या को लगभग 1,500 मानता है। इसी वजह से मानगढ़ धाम को “आदिवासियों का जलियांवाला बाग” कहा जाता है।

2022 का वादा, 2026 का जवाब

एक नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम पहुंचकर कहा था कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर इस ऐतिहासिक स्थल का विकास करेंगी तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान दिलाने की दिशा में कार्य करेंगी।

लेकिन अब संसद में सरकार का यह कहना कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सरकार ने अपना रुख बदल लिया है? यदि नहीं, तो प्रक्रिया कहां अटकी हुई है?

डॉ. विक्रांत भूरिया बोले— “यह केवल स्मारक का नहीं, सम्मान का सवाल है”

डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि मानगढ़ धाम केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देना किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के इतिहास और आदिवासी योगदान को सम्मान देने का विषय है।

उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और वर्ष 2022 में किए गए सार्वजनिक आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की।

अब सरकार के सामने जवाबदेही का सवाल

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वर्षों से उठती रही है। संसद में आए ताज़ा जवाब ने इस मांग को फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मानगढ़ धाम को केवल भाषणों में सम्मान मिलेगा, या देश के आदिवासी इतिहास को वह संवैधानिक और राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी, जिसका वादा किया गया था?

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का परचम, घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से दर्ज की जीत

भोपाल/दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मध्यप्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों के अंतर से हराकर सीट पर कब्जा जमा लिया। इस जीत को कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है।

मतगणना के दौरान शुरुआती राउंड में मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन समय बीतने के साथ कांग्रेस ने बढ़त मजबूत कर ली। हर राउंड के बाद बढ़ता अंतर आखिरकार जीत में बदल गया। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और एक-दूसरे को जीत की बधाई दी।

दतिया उपचुनाव इस बार दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वरिष्ठ नेताओं ने लगातार सभाएं कीं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश की।

कांग्रेस ने इस जीत को जनता का भरोसा और अपने संगठन की मेहनत का परिणाम बताया है। वहीं भाजपा ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव परिणाम की समीक्षा करेगी और भविष्य की रणनीति पर काम करेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया का यह जनादेश आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। फिलहाल कांग्रेस इस जीत से उत्साहित है, जबकि भाजपा के सामने संगठन और रणनीति को लेकर नए सिरे से मंथन की चुनौती है।

सिवान गोलीकांड: घायल छात्रों से मिले डॉ. विक्रांत भूरिया और कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम

सिवान गोलीकांड: न्याय की तलाश में पीड़ित छात्रों के बीच पहुँची कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम


बिहार के सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्रों के घायल होने की घटना ने कानून-व्यवस्था, पुलिस बल के प्रयोग और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। आरोप है कि इस कार्रवाई में AK-47 और पिस्टल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए।

घटना की सच्चाई जानने और पीड़ित परिवारों की बात सुनने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की फैक्ट फाइंडिंग टीम सिवान पहुँची। टीम में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शामिल थे।

घायल छात्रों से मुलाकात

प्रतिनिधिमंडल ने घायल छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस घटना में 21 वर्षीय आकाश, 15 वर्षीय आरिफ और अग्निवीर की तैयारी कर रहे बुलेट कुमार गौड़ घायल हुए।

घायल छात्रों से मुलाकात करता कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल

टीम ने उनके इलाज, परिवारों की पीड़ा और घटना के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में जानकारी जुटाई। कांग्रेस नेताओं ने आश्वासन दिया कि पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी।

बुलेट कुमार गौड़ की आपबीती

बुलेट कुमार गौड़, जो अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ छात्र आंदोलन में शामिल होने सिवान पहुँचे थे। परिजनों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके पैर में गोली लगी। परिवार का आरोप है कि घायल होने के बाद भी उनके घायल पैर पर लाठियां बरसाई गईं।

बुलेट कुमार गोंड से चर्चा करते हुए।

बाद में उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ तीन दिनों तक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को गंभीर मानवाधिकार और पुलिस जवाबदेही का विषय बताया।

प्रशासन से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल

घायलों और उनके परिवारों से मिलने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जिला प्रशासन, एसपी और कलेक्टर से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने घटना के दौरान पुलिस कार्रवाई, बल प्रयोग और गोली चलाने की परिस्थितियों पर विस्तृत जानकारी मांगी।
मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल का आरोप था कि अधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं थे और उन्हें घटना के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। कांग्रेस नेताओं ने निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि न्यायिक या आधिकारिक जांच के निष्कर्षों से होना शेष है।

लोकतंत्र में विरोध का जवाब गोली नहीं

डॉ. विक्रांत भूरिया, इमरान प्रतापगढ़ी और विनोद जाखड़ ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की आवाज़ का जवाब गोलियों और हिंसा से नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि यदि कहीं कानून-व्यवस्था की चुनौती थी तो उसका समाधान संवैधानिक और मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए था।
सिवान की यह घटना अब केवल तीन छात्रों के घायल होने तक सीमित नहीं है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों, पुलिस की जवाबदेही और प्रशासनिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा बन गई है। अब पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है और क्या पीड़ित छात्रों को समयबद्ध न्याय मिल पाता है।

Tribal Protest: नानेघाट इलाके में अडानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का आदिवासियों ने कड़ा विरोध किया; पेसा ग्राम सभा के ज़रिए टकराव की चेतावनी दी

जुन्नार: जुन्नार के नानेघाट में आदिवासियों का गुस्सा अब उबाल पर है।

अंजनावाले और घाटघर में प्रस्तावित अडानी के हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि यह परियोजना विकास नहीं, बल्कि जल, जंगल, ज़मीन पर कब्ज़े की साज़िश है। यह प्रोजेक्ट आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर उन्हें बेघर करने की कोशिश है। PESA ग्राम सभाओं ने साफ़ चेतावनी दी है—आदिवासी अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, अडानी वापस जाओ!

नानेघाट के आदिवासी इलाकों पर कॉर्पोरेट कब्ज़े की आशंका गहराती जा रही है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-टू लिमिटेड ने अंजनावाले और भोरंडे में 1,500 मेगावाट पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। इस परियोजना को लेकर 21 अगस्त को अंजनावाले के शासकीय माध्यमिक आश्रम विद्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जहां प्रभावित ग्रामीण, संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कर सकेंगे।

लेकिन आदिवासी समाज का साफ़ कहना है कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना यह परियोजना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। सरकार द्वारा इको-सेंसिटिव घोषित इस क्षेत्र में खुदाई पर पहले से रोक है, फिर भी आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन पर खतरा मंडरा रहा है। अंजनावाले, घाटघर और आसपास के कई गांवों की पुश्तैनी ज़मीन प्रभावित होने की आशंका से लोगों में भारी आक्रोश है।

पूर्व विधायक अतुल बेनके ने चेतावनी दी है कि यदि आदिवासी अधिकारों की अनदेखी कर यह परियोजना थोपी गई, तो नानेघाट से एक व्यापक जनआंदोलन खड़ा होगा और हर लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरज़ोर विरोध किया जाएगा।

बेनके ने यह भी अपील की है कि PESA एक्ट के अनुसार ग्राम सभा के प्रस्ताव का कानूनी महत्व है और आदिवासी इलाकों की सभी ग्राम पंचायतों को 21 अगस्त से पहले एक खास ग्राम सभा करनी चाहिए और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर असर, ज़मीन को होने वाले नुकसान और स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले असर के बारे में प्रस्ताव पास करने चाहिए।

इस बीच, सुकलवेधे के सरपंच दत्ता गवारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से आदिवासी इलाकों के लोगों में नाराज़गी है, क्योंकि इससे भविष्य में आदिवासी इलाकों के किसानों के ज़मीन से हाथ धोने का खतरा हो सकता है, पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी को भारी नुकसान हो सकता है और मानिकडोह डैम के पानी के लेवल पर असर पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई जगह पेसा और अनुसूचित इलाकों में आती है। इसलिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या प्राइवेट बिजनेसमैन इस जगह को नहीं ले पाएंगे। ग्राम सभा ही सरकार है। इसलिए, गवारी ने इस गांव के लोगों से भी अपील की है कि वे ग्राम सभा करें और इस प्रोजेक्ट के विरोध में प्रस्ताव पास करें।

असल में यह प्रोजेक्ट क्या है

फरवरी 2022 में, अडानी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल राज्य सरकार के एनर्जी डिपार्टमेंट को दिया था। इस प्रपोज़ल को लेकर एनर्जी डिपार्टमेंट और कंपनी के बीच 28 जून, 2022 को एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 7048 करोड़ रुपये है। इस प्रोजेक्ट में, ऊपरी जलाशय अंजनावाले (अदोशी) में प्रस्तावित है, जबकि निचला जलाशय ठाणे जिले के भोरंडे में प्रस्तावित है। ऊपरी जलाशय में पानी टर्बाइन के ज़रिए छोड़ा जाएगा ताकि बिजली बनाई जा सके, जिसके लिए एक अंडरग्राउंड पावर हाउस, पंप-टरबाइन सिस्टम और दोनों जलाशयों को जोड़ने वाली सुरंगें बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए लगभग 166 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें 105 हेक्टेयर नॉन-फ़ॉरेस्ट ज़मीन और 60 हेक्टेयर फ़ॉरेस्ट ज़मीन शामिल है। अदोशी में लगभग 30 मीटर और भोरंडे में 64 मीटर का डैम बनाने का प्रस्ताव है।

इन ग्राम पंचायतों को पब्लिक हियरिंग के लिए नोटिस दिए गए थे: तालेरन, घाटघर, अंजनावाले, देओले, खटकले, नीमगिरी, अंबोली, जलवंडी, केवडी, चावंड, पुर, भिवड़े बुद्रुक, उछिल, भिवड़े खुर्द, हतविज, इंग्लुएन, अंबे, सोनावाले।

मूंग खरीदी पर कक्का जी का सरकार को अल्टीमेटम, बोले- आज फैसला करें, वरना कल से सत्याग्रह

किसान नेता शिवकुमार शर्मा कक्का जी ने भोपाल में प्रेसवार्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश में मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी और ई-टोकन प्रणाली को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। किसान नेता शिवकुमार शर्मा ‘कक्का जी’ ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो गुरुवार से प्रदेशव्यापी किसान सत्याग्रह शुरू किया जाएगा।

भोपाल स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कक्का जी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है और यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसान सरकार के साथ होने वाली वार्ता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यदि बातचीत में किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन का नया चरण शुरू होगा।

कक्का जी ने कहा, “आज अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो कल का दिन सरकार का नहीं, किसानों का होगा। हमने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है।”

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सत्याग्रह की शुरुआत धार जिले के खलघाट से होगी। इसके बाद आंदोलन को पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। कक्का जी ने दावा किया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के किसान संगठनों से चर्चा हो चुकी है और बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

किसान नेता ने कहा कि यदि सरकार किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय लेती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन यदि जवाब नकारात्मक रहा तो गुरुवार से प्रदेशभर में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

मूंग खरीदी और ई-टोकन व्यवस्था को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच कक्का जी के इस ऐलान ने प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हैं।

मूंग खरीदी पर किसानों का हल्ला बोल: भोपाल पहुंचे हजारों किसान, होशंगाबाद रोड पर रोके गए

आर-पार के मूड में किसान पहुंचे राजधानी भोपाल, पुलिस ने रोका

भोपाल। मूंग की 100 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश के कई जिलों से किसान मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। उनका इरादा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का था, लेकिन पुलिस ने उन्हें होशंगाबाद रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

पुलिस के रोकने के बाद किसान वहीं सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। लंबे आंदोलन की तैयारी के साथ आए किसानों ने मौके पर ही चूल्हे जलाए और दाल-बाटी बनाना शुरू कर दिया। आंदोलन स्थल पर भोजन बनाते किसानों की तस्वीरें पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रहीं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, वे वापस नहीं लौटेंगे।

 

पूरी तैयारी में आए किसान, सड़क किनारे बनाई दाल-बाटी

प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि सरकार ने मूंग की पूरी फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने का भरोसा दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा। उनका कहना है कि खरीदी सीमित होने से बड़ी मात्रा में मूंग किसानों के पास पड़ी है और उन्हें मजबूरी में फसल कम दामों पर बेचनी पड़ रही है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आंदोलन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

किसानों ने साफ कहा है कि यह आंदोलन केवल मूंग खरीदी का नहीं, बल्कि सरकार से किए गए वादे को पूरा कराने की लड़ाई है। उनका कहना है कि जब तक 100 प्रतिशत खरीदी का स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

एमपी में गुरु पूर्णिमा से शुरू होगी ‘भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना’, 102 छात्रों को मिलेगा ₹1-1 लाख का सम्मान

भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ‘भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तहत राज्य के 102 मेधावी विद्यार्थियों को एक-एक लाख रुपये की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया जाएगा।

भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीराम तिवारी ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की है।  बताया कि योजना का संचालन संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 51 विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षा विभाग और 51 विद्यार्थियों का चयन स्कूल शिक्षा विभाग से किया जाएगा। सभी चयनित विद्यार्थियों को ₹1-1 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

श्रीराम तिवारी के अनुसार, योजना की औपचारिक शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन होगी, जबकि छात्रवृत्ति की राशि और सम्मान मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों प्रदान किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि यह पहल प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पहचान दिलाने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को आर्थिक सहयोग मिलने के साथ उन्हें समाज के सामने सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।

अलीराजपुर दरिंदगी:’मप्र में आदिवासियों की सुरक्षा भगवान भरोसे’, पीड़िता से मिलकर सरकार पर बरसे डॉ. विक्रांत भूरिया

इंदौर के एमटीएच अस्पताल पहुंचे डॉ. विक्रांत भूरिया

इंदौर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक आदिवासी विधवा महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता की घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झाबुआ विधायक और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने इंदौर के एमटीएच अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। भूरिया ने पीड़िता के परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात के बाद प्रदेश की मोहन यादव सरकार को आड़े हाथों लिया और राज्य को अपराधियों का ‘सुरक्षित ठिकाना’ करार दिया।

पीड़िता की हालत गंभीर, डॉक्टरों ने की इमरजेंसी सर्जरी
अस्पताल के डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद विक्रांत भूरिया ने बताया कि पीड़िता को अत्यंत नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके शरीर और गुप्त अंगों पर गंभीर आंतरिक चोटें थीं, जिसके कारण डॉक्टरों को तत्काल उसकी मेजर सर्जरी करनी पड़ी। फिलहाल महिला डॉक्टरों की देखरेख में है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

“जब गृह मंत्री ही नाकाम हों, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजिमी है”
अस्पताल परिसर में मीडिया से बात करते हुए विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, यह सिर्फ एक महिला पर अत्याचार नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता को कुचलने की कोशिश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास ही गृह विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन वे प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रहे हैं। एनसीआरबी  के आंकड़े साफ बताते हैं कि मध्य प्रदेश दलितों और आदिवासियों के लिए देश का सबसे असुरक्षित राज्य बनता जा रहा है। भूरिया ने खंडवा की हालिया आपराधिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन में स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

कांग्रेस ने उठाई SIT जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग
विपक्षी दल ने सरकार के सामने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रमुख शर्तें रखी हैं।

उच्च स्तरीय जांच: इस पूरे अमानवीय कृत्य की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए।
त्वरित न्याय: आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाए, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
मदद और पुनर्वास: पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता, पुख्ता सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधा दी जाए।
पुलिस भर्ती: आदिवासी और संवेदनशील अंचलों में खाली पड़े पुलिस के पदों पर तुरंत नियुक्तियां की जाएं।

विधानसभा घेराव की तैयारी, पटवारी ने बनाई जांच कमेटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सदस्यीय एक विशेष जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व मंत्री बाला बच्चन, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, विधायक झूमा सोलंकी, विधायक सेना पटेल और खुद विक्रांत भूरिया शामिल हैं। यह कमेटी घटनास्थल का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विक्रांत भूरिया ने स्पष्ट किया कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस वीभत्स घटना और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर सरकार को सदन के भीतर घेरा जाएगा। इस दौरान अस्पताल में कांग्रेस संगठन प्रभारी अमन बजाज, प्रवक्ता अमित चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष निलेश सेलू सेन सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे।

 

आरक्षण रोस्टर सार्वजनिक करे सरकार: डॉ. विक्रांत भूरिया

भोपाल। मध्य प्रदेश में समूह-2, उपसमूह-1 अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 को लेकर गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े हो गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के पालन को लेकर व्यापक आशंकाएं सामने आई हैं। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संपूर्ण आरक्षण रोस्टर एवं संबंधित अभिलेख तत्काल सार्वजनिक कर पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि भर्ती का विभागवार एवं श्रेणीवार आरक्षण रोस्टर, रोस्टर रजिस्टर, बैकलॉग रिक्तियों का विवरण तथा यदि किसी न्यायालयीन आदेश अथवा वैधानिक कारण से पदों में परिवर्तन किया गया है, तो उसका स्पष्ट आधार सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और समीक्षा पूर्ण होने तक भर्ती को अंतिम रूप न दिया जाए।

डॉ. विक्रांत भूरिया द्वारा लिखा गया आधिकारिक पत्र

यह मुद्दा किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना से जुड़ा हुआ है। यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है, तो सरकार को पारदर्शिता दिखाते हुए सभी तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए। इससे आदिवासी युवाओं के मन में उत्पन्न भ्रम और असंतोष समाप्त होगा तथा भर्ती प्रक्रिया पर जनविश्वास भी मजबूत होगा।

आदिवासी समाज किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहा है। उसकी मांग केवल इतनी है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का पूर्ण एवं निष्पक्ष पालन हो तथा प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को उसका संवैधानिक अधिकार मिले। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस गंभीर विषय पर शीघ्र निर्णय लेते हुए आरक्षण रोस्टर सार्वजनिक करे और यह सुनिश्चित करे कि भर्ती प्रक्रिया संविधान की भावना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तथा पारदर्शी प्रशासन के अनुरूप संचालित हो।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़: एमपी बना पेपर लीक का गढ़!

कांग्रेस की प्रेसवार्ता की फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और विधायक जयवर्धन सिंह ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और ‘नीट’ घोटाले को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। नेताओं ने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों और उनके माता-पिता के भविष्य की है।

सबसे बड़ा दर्द: नीट घोटाला और मासूमों की आत्महत्या
कांग्रेस ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की लापरवाही को बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। नीट पेपर लीक से निराश होकर देश के 17 होनहार छात्रों को आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। इनमें मध्य प्रदेश की आकांक्षा चतुर्वेदी और अवंतिका मौर्य समेत राजस्थान, यूपी और तमिलनाडु के बच्चे शामिल हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए जमकर धांधली हुई। पिछले 10 सालों में देश में 85 बार अलग-अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। नीट का पेपर ही 4 बार लीक हुआ और एक-एक पेपर 30-30 लाख रुपये में बेचा गया, जिससे 2 करोड़ से ज्यादा छात्र परेशान हुए।

“घोटालों की नर्सरी बन चुका है मध्य प्रदेश-जीतू पटवारी”
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में व्यापम से लेकर पटवारी भर्ती तक, हर परीक्षा में घोटाला हुआ है। साल 2013 का व्यापम कांड हो, पटवारी भर्ती हो, कृषि अधिकारी या नर्सिंग घोटाला—एमपी में हर जगह धांधली की जड़ें हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने व्यापम के बड़े आरोपियों (जैसे अजय गोयनका और सुधीर शर्मा) को बचाने का काम किया और उनके खिलाफ कोर्ट भी नहीं गई। व्यापम के पूर्व एग्जाम कंट्रोलर और मुख्य आरोपी सुधीर भदौरिया को सजा मिलने के बजाय आरजीपीवी का प्रमुख बना दिया गया। वहीं विवादित राजेश लाल मेहरा को MPPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

ऐसे कम की जा रही है बेरोजगारी!
कांग्रेस ने सरकार के रोजगार के दावों को पूरी तरह झूठा बताया कि, प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। सरकार युवाओं को असलियत में नौकरी देने के बजाय, केवल सरकारी पोर्टल और कागजों से उनके नाम काटकर आंकड़े कम दिखा रही है।

कांग्रेस की बड़ी मांग: सबको मिले KG to PG मुफ्त शिक्षा
बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए केजी से लेकर पीजी तक की पूरी शिक्षा को हर नागरिक के लिए बिल्कुल मुफ्त किया जाए।

मैदान में उतरेगी कांग्रेस: ‘GENZ CYCLOTHON’ की शुरुआत
युवाओं को जागरूक करने और शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने एक बड़े अभियान का ऐलान किया। नई पीढ़ी को उनके हक के प्रति जगाने के लिए GENZ CYCLOTHON निकाली जाएगी।
यह यात्रा 14 और 15 जुलाई को होगी। इसकी शुरुआत इंदौर से होगी, जो देवास, आष्टा और सीहोर से गुजरते हुए भोपाल में खत्म होगी।

बुलडोजर राज बनाम आदिवासी अधिकार

घटनास्थल पर बेघर होकर बिलखता बच्चा।

दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में आदिवासी और बंजारा परिवारों के घरों पर चली बुलडोजर कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में विकास और कानून का बोझ केवल गरीबों और वंचितों को ही उठाना होगा? वर्षों से बसे हुए परिवारों को बेघर कर देना केवल मकानों को गिराने की घटना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में हैं।

जब किसी आदिवासी परिवार का घर उजड़ता है, तो केवल दीवारें नहीं टूटतीं, बल्कि बच्चों के सपने, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों का सहारा भी मलबे में बदल जाता है। बाड़मेर की घटना ने यह दिखाया है कि प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर मानवीय संवेदनाओं को किस तरह दरकिनार किया जा रहा है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ये परिवार वर्षों से वहां रह रहे थे, तो उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई? क्या सरकार ने उनके रहने, खाने और बच्चों की शिक्षा की कोई वैकल्पिक योजना बनाई? यदि नहीं, तो यह कार्रवाई न्याय नहीं, बल्कि सत्ता की ताकत का प्रदर्शन प्रतीत होती है।

आदिवासी समाज लंबे समय से जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। अब जब सिर पर मौजूद छत भी छीनी जा रही है, तो यह केवल विस्थापन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की परीक्षा है। लोकतंत्र की पहचान बुलडोजरों की शक्ति से नहीं, बल्कि सबसे कमजोर नागरिक के अधिकारों की रक्षा से होती है।


बाड़मेर के आदिवासी और बंजारा परिवार आज सिर्फ अपने घरों की नहीं, बल्कि अपने सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा कि विकास का अर्थ लोगों को बेघर करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन देना है। जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं मिलती, तब तक यह सवाल बना रहेगा—क्या बुलडोजर राज, आदिवासी अधिकारों से बड़ा हो गया है?

UCC पर एमपी में सियासी घमासान: जीतू पटवारी का सीधा सवाल- ‘क्या आदिवासियों की परंपराओं को खत्म करना चाहती है सरकार?’

भोपाल। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जैसे ही कमेटी की बैठक हुई, राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या विकास की आड़ में आदिवासियों के अधिकारों की बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही है?
‘गुजरात-असम अलग हैं, एमपी के पास है 1.60 करोड़ आदिवासियों की विरासत’
जीतू पटवारी ने सरकार को जमीनी हकीकत का आईना दिखाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सामाजिक ताना-बाना बाकी राज्यों जैसा नहीं है। यहाँ फैसले बंद कमरों में बिना सोचे-समझे नहीं थोपे जा सकते।
कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि यह केंद्र से जुड़ा मसला है। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आती है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आदिवासी और मूल निवासी रहते हैं। उनकी अपनी सदियों पुरानी संस्कृति है, अपनी अनूठी परंपराएं हैं। सरकार बताए कि क्या UCC के नाम पर आदिवासियों के इन खास अधिकारों और पहचान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा?”
पटवारी ने आगे पूछा कि जिन राज्यों में UCC को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की गईं, क्या वहां के नफा-नुकसान का कोई ग्राउंड असेसमेंट हुआ है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जो यह साबित करे कि इससे जमीन पर कोई सुधार हुआ है?
जनता महंगाई से त्रस्त और सरकार ‘जीरो बटे सन्नाटा’
UCC के बहाने पीसीसी चीफ ने देश के आर्थिक हालात और आम आदमी की जेब पर पड़ रही मार को लेकर भी भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि आज सरकार का पूरा जोर इस बात पर होना चाहिए कि लोगों के रोजगार कैसे बचें और उनकी इनकम कैसे बढ़े। लेकिन इस असल मोर्चे पर सरकार का परफॉर्मेंस ‘जीरो बटे सन्नाटा’ है।
पूरा देश इस समय बेकाबू महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ बुनियादी मुद्दों से जनता को भटकाने पर लगा है। पटवारी ने सरकार की नीति और नीयत दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि चुनावी रैलियों में घुसपैठ की बात करने वाली भाजपा यह क्यों नहीं बताती कि पिछले 12 सालों में आखिर कितने घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ा गया है? सरकार इसका आंकड़ा देश के सामने रखे।
इस पूरे मामले के पटवारी ने सरकार से पूछे 4 सवाल –
1. क्या UCC लागू होने से मध्य प्रदेश के विशाल आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी?
2. क्या सरकार बिना किसी ठोस स्टडी या दूसरे राज्यों की समीक्षा रिपोर्ट के ही एमपी में यूसीसी को आगे बढ़ा रही है?
3. जब आम जनता महंगाई और घटती कमाई से जूझ रही है, तब सरकार इन मुद्दों पर चुप क्यों है?
4. क्या सरकार के पास पिछले 12 सालों में देश से बाहर निकाले गए घुसपैठियों का कोई वास्तविक रिकॉर्ड है?

MP Rajya Sabha Election: मध्यप्रदेश में बीजेपी का ‘क्लीन स्वीप’, तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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भोपाल/नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ‘क्लीन स्वीप’ करते हुए तीनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और विधानसभा सचिवालय ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी सौंप दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को एक ‘संवैधानिक साजिश’ बताया है और इसके खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां इस पर कल एक बेहद अहम सुनवाई होनी है।

राज्यसभा पहुंचने वाले बीजेपी के तीन चेहरे कौन हैं?
बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश से जिन तीन चेहरों को मैदान में उतारा था, वे अब निर्विरोध चुनकर संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा जा रहे हैं:
तरुण चुघ
रजनीश अग्रवाल
महेश केवट

आखिर पूरा खेल कैसे पलटा?
अगर विधानसभा के आंकड़ों और संख्या बल को देखें, तो बीजेपी के खाते में दो सीटें बड़े आराम से आ रही थीं। वहीं, तीसरी सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, जिसके लिए कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन पासा तब पलट गया जब बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट और प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर एक गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। उनका आरोप था कि मीनाक्षी ने अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना में चल रहे एक लंबित मामले की जानकारी छुपाई है। इसी शिकायत को सही मानते हुए 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया। इसके बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया।

चुनाव आयोग से मायूसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख
नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली, तो मीनाक्षी नटराजन ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि, रिटर्निंग ऑफिसर का यह फैसला पूरी तरह से गैर-कानूनी है। जिस मामले को बहाना बनाकर नामांकन रद्द किया गया है, उस पर तो अभी तक कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी नतीजों की घोषणा पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
गुरुवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच के सामने इस मामले को अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनावी प्रक्रिया या नतीजों पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से साफ मना कर दिया। कोर्ट का कहना था कि तय नियमों के मुताबिक, एक बार जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो अदालतें आमतौर पर बीच में दखल नहीं देतीं। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और इस मामले को शुक्रवार, 12 जून के लिए लिस्ट किया गया है।

वार-पलटवार – इस पूरे विवाद पर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है:

कांग्रेस का आरोप – मीनाक्षी नटराजन ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए जरूरी वोट नहीं थे, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत हमारा नामांकन रद्द करवाया। यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या है और हम इसके खिलाफ आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

बीजेपी का जवाब – दूसरी तरफ, बीजेपी का साफ कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सिर्फ चुनाव कानून और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किया है। हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाना नामांकन खारिज करने का बिल्कुल सही और पुख्ता आधार है।

आगे क्या?
अब सबकी नजरें कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट इस निर्विरोध निर्वाचन पर कोई रोक लगाता है या फिर बीजेपी की यह तिकड़ी जीत बरकरार रखती है।

एमपी में कांग्रेस को लगा 440 वोल्ट का ‘झटका’, मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी के दौरान कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म तकनीकी खामियों के चलते रद्द कर दिया गया है। इस चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद कांग्रेस मैदान से पूरी तरह बाहर हो गई है, जिसके चलते भाजपा के तीनों दिग्गजों की निर्विरोध जीत तय हो गई है।

एक ‘छिपी जानकारी‘ और कांग्रेस का खेल खत्म
आज जब विधानसभा सचिवालय में राज्यसभा चुनाव के नामांकन की स्क्रूटनी शुरू हुई, तब कांग्रेस के खेमे में किसी ने इस अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल, मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना चुनाव के दौरान कुछ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और इसी बात को भाजपा ने आधार बनाकर आपत्ति दर्ज कराई। नटराजन ने अपने ताजा चुनावी शपथ पत्र में इन मुकदमों की जानकारी साझा नहीं की थी। नियमों के मुताबिक, यह जानकारी छिपाना नामांकन रद्द होने का पुख्ता आधार बन गया।

विधानसभा में हाई-वोल्टेज ड्रामा: भिड़े बीजेपी–कांग्रेस कार्यकर्ता

जैसे ही भाजपा के रणनीतिकारों को इस चूक की भनक लगी, उन्होंने तुरंत साक्ष्यों के साथ विधानसभा सचिवालय में आपत्ति दर्ज करा दी। खबर फैलते ही कांग्रेस के बड़े नेता बदहवास हालत में विधानसभा पहुंचे। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी भारी संख्या में वहां जमा हो गए। सचिवालय परिसर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हल्की धक्का-मुक्की और हंगामे में बदल गई। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नटराजन का पर्चा खारिज करने की मांग पर अड़े रहे।

सचिवालय का बड़ा फैसला: नटराजन का पर्चा खारिज
घंटों चली खींचतान और कानूनी बारीकियों को परखने के बाद विधानसभा सचिवालय ने बड़ा फैसला सुनाया। शपथ पत्र में विसंगति पाए जाने के कारण मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म अमान्य घोषित कर दिया गया। इस इकलौते फैसले ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैदान में कोई दूसरा विपक्षी उम्मीदवार न होने के चलते भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत का एलान कर दिया गया है।

राज्यसभा जाने वाले बीजेपी के तीन चेहरे:
रजनीश अग्रवाल (निर्विरोध निर्वाचित)
तरुण चुघ (निर्विरोध निर्वाचित)
महेश केवट (निर्विरोध निर्वाचित)

कांग्रेस की लीगल टीम की इस इतनी बड़ी लापरवाही ने बिना चुनाव हुए ही बाजी भाजपा की झोली में डाल दी है। जहां कांग्रेस खेमे में इस वक्त सन्नाटा और सिर-फुटौव्वल की स्थिति है, वहीं भाजपा कार्यालयों में जश्न शुरू हो चुका है।

“Green Over Greed” राहुल गांधी का अंडमान निकोबार दौरा और पर्यावरण बचाने की जंग!

नई दिल्ली। क्या कभी आपने सोचा है कि विकास की असली कीमत क्या होती है? क्या एक आलीशान पोर्ट या आलीशान होटलों के लिए उन जंगलों को उजाड़ देना सही है जो सदियों पुराने हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने हालिया अंडमान और निकोबार दौरे के बाद पूरे देश के सामने यही तीखा सवाल खड़ा कर दिया है।

​इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक बिल्कुल अलग और रिलैक्स अंदाज देखने को मिला। उन्होंने स्कूटी चलाई, स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और समंदर की गहराइयों में जाकर स्कूबा डाइविंग भी की। लेकिन जैसे ही उनकी इस यात्रा का वीडियो सामने आया, समझ आ गया कि यह सिर्फ एक वेकेशन ट्रिप नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चिंता थी कि, वहां के पर्यावरण और आदिवासियों पर मंडरा रहा संकट।

​समंदर के नीचे का जादू और इंदिरा पॉइंट का सफर
​राहुल गांधी इस यात्रा में भारत के सबसे आखिरी छोर, इंदिरा पॉइंट तक पहुंचे। उन्होंने वहां के खूबसूरत रेनफॉरेस्ट्स को करीब से देखा। ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ पर उन्होंने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे समंदर के नीचे रीफ और रंग-बिरंगी मछलियों के बीच तैरते नजर आ रहे हैं। ​अंडमान की इस जादुई दुनिया को देखने के बाद राहुल ने कहा 

​”यह जगह दुनिया का सबसे बेहतरीन और पर्यावरण के अनुकूल टूरिज्म स्पॉट बन सकती है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस बेमिसाल खूबसूरती को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी चल रही है, तो मेरा दिल बैठ गया।”

​आखिर क्या है वो ‘विवाद’ जिसने राहुल को परेशान किया?
​अंडमान में इस वक्त केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस पर करीब 72,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। सरकार का कहना है कि यह देश की सुरक्षा और बिजनेस के लिए जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट की टाइमिंग और नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं:
​डेढ़ करोड़ पेड़ों की बलि? राहुल का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1.5 करोड़ उन पेड़ों को काट दिया जाएगा, जिन्हें दोबारा बड़ा होने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी।

​नक्शे से गायब हुई कोरल रीफ: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नए कंस्ट्रक्शन को मंजूरी देने के लिए कागजों और नक्शों से उन कोरल रीफ (मूंगा चट्टानों) को ही गायब कर दिया, जिन्हें उन्होंने खुद अपनी आंखों से पानी के नीचे देखा है।
​आदिवासियों और पूर्व सैनिकों का दर्द: राहुल ने कहा कि वहां सदियों से रह रहे निकोबारी और शोंपेन आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। यही नहीं, वहां बसे पूर्व सैनिकों के परिवारों को भी सही मुआवजा नहीं मिल रहा है।
​”सुरक्षा तो सिर्फ एक बहाना है…” ​जब सरकार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा (Strategic Defence) के लिए बहुत जरूरी है, तो राहुल ने इस पर सीधा और व्यावहारिक लॉजिक सामने रखा। उन्होंने कहा:

​”अगर यह वाकई देश की सुरक्षा का मामला है, तो सरकार पिछले 5 सालों से वहां मौजूद नौसेना के बेस ‘INS Baaz’ को बड़ा क्यों नहीं कर रही? हम देश की सुरक्षा के मामले में सरकार के साथ हैं। ‘INS Baaz’ को जितना मर्जी बड़ा बनाइए, उसके आस-पास काफी खाली जमीन है। उसके लिए करोड़ों पेड़ों को काटने की कोई जरूरत नहीं है।”

उनका सीधा आरोप है कि डिफेंस और पोर्ट का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, असली मकसद कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाना है ताकि वहां जंगलों को साफ करके बड़े-बड़े होटल्स और कसीनो बनाए जा सकें।

​हमारी बात: ‘लालच’ पर ‘हरियाली’ की जीत हो
​राहुल गांधी ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे इस कुदरती खजाने को बचाने के लिए आगे आएं। उन्होंने नारा दिया “Green over Greed” यानी लालच के ऊपर पर्यावरण को तरजीह मिलनी चाहिए। ​देखा जाए तो यह सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। यह हमारे जीने के तरीके और हमारे भविष्य से जुड़ा सवाल है। क्या हम ऐसा विकास चाहते हैं जो हमसे हमारा आसमान, हमारे जंगल और हमारी साफ हवा ही छीन ले? यह सोचने का वक्त अब आ गया है।

​आपकी क्या राय है? क्या देश की तरक्की के लिए पर्यावरण की यह कीमत चुकाना सही है या राहुल गांधी की यह चिंता जायज है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें!

राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग के खौफ में कांग्रेस, ‘पाठशाला’ के बाद अब विधायकों को मिलेगी ‘ट्रेनिंग’

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाली चुनावी जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अपनी एकमात्र सीट को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। किसी भी तरह के सियासी उलटफेर या क्रॉस वोटिंग के डर से निपटने के लिए कांग्रेस ने शनिवार शाम भोपाल के ‘इंदिरा भवन’ में विधायक दल की एक बेहद अहम बैठक बुलाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक का इकलौता एजेंडा विधायकों को एकजुट रखना और हर एक वोट को सुरक्षित करना है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में मप्र कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुईं।

कांग्रेस नेतृत्व इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। पार्टी की रणनीति दो मुख्य बिंदुओं पर टिकी है:

तकनीकी बारीकियों की ट्रेनिंग – बैठक में विधायकों को वोटिंग के नियम और बैलेट पेपर को सही तरीके से भरने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि मानवीय भूल के कारण कोई भी वोट रिजेक्ट (अमान्य) न हो।
व्हिप का डंडा – सभी विधायकों को पार्टी लाइन पर रहने और व्हिप का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जाएगी।

मध्य प्रदेश राज्यसभा का सियासी समीकरण
कागजी तौर पर मुकाबला भले ही सीधा नजर आ रहा हो, लेकिन आंकड़ों का गणित कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। आइए समझते हैं कि विधानसभा में सीटों की क्या स्थिति है:
जीत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा – राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 वोट की आवश्यकता है।
कांग्रेस की मौजूदा ताकत – विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 66 विधायक थे। लेकिन मुकेश मल्होत्रा और राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद यह संख्या घटकर 64 रह गई है।

निर्मला सप्रे का ‘पेच‘ – बीना से कांग्रेस के टिकट पर जीतीं निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन यह मामला अभी कोर्ट में है। कानूनी दांवपेच के बीच सप्रे ने कोर्ट में खुद को कांग्रेसी ही बताया है। ऐसे में तकनीकी रूप से उन पर कांग्रेस का व्हिप लागू होगा, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है।

मैदान में उतरे दिग्गज- किसके बीच है मुकाबला?
3 सीटों के लिए हो रहे इस सियासी दंगल में दोनों ही पार्टियों ने अपने मजबूत चेहरों को दांव पर लगाया है:
कांग्रेस – राहुल गांधी की करीबी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है।
भाजपा – पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है।

सियासी हकीकत – आंकड़ों के लिहाज से भाजपा के पास अपनी सीटें आसानी से निकालने के लिए पर्याप्त बहुमत मौजूद है। वहीं कांग्रेस के पास 64 विधायकों का संख्या बल तो है, लेकिन अंदरूनी कलह और क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते पार्टी के लिए अपनी इस इकलौती सीट को बचाना एक बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने वाला है।

गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी को कहा वनवासी, सड़क पर उतरी आदिवासी कांग्रेस।

दिल्ली। बीते दिन दिल्ली मे “जनजाति सुरक्षा मंच” द्वारा आयोजित “जनजाति सांस्कृतिक समागम” कार्यक्रम मे भाजपा की ओर से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की जिसमे आदिवासी समुदाय से जुड़ी तमाम योजना और बजट को लेकर उन्होने बात की। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने लगातार आदिवासी समाज को “वनवासी” कहकर संबोधित किया। उनका यही संबोधन देश भर मे विरोध की वजह बन गया। गौरतलब है कि कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया जाना तय किया गया था। जब लाल क़िला पर कार्यक्रम चल रहा था उसी बीच बड़ी संख्या मे आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर ही जमकर विरोध शुरू कर दिया। कार्यक्रम की सुरक्षा एवं गृहमंत्री की मौजूदगी के चलते वहाँ पूर्व से ही भरी सुरक्षा बल तैनात था। काफी देर के विरोध और झड़प के बाद वहाँ पर आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत मे ले लिया गया और किसी तरह विरोध पर काबू पा लिया गया।

विरोध के दौरान आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत मे ले जाते पुलिसकर्मी।

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही अमित शाह के भाषण सोशल मीडिया पर आए तो एक अलग विरोध ने वहाँ तूल पकड़ लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण मे आदिवासी को वनवासी कहकर संबोधित किया। जिसके खिलाफ अगले ही दिन डॉ. विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भाजपा का एक प्रोजेक्ट बताया। जिसमे भाजपा का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के हक़ और अधिकार छीनकर उनके जल-जंगल-ज़मीन को उद्योगपतियों को सौपने की बात कही। डॉ. भूरिया ने अमित शाह और राहुल गांधी के एक विडियो को दिखाकर आदिवासियों के प्रति भाजपा और कांग्रेस की मांसकिता का फर्क भी बताने का प्रयास किया और इसका पुरजोर विरोध करने की बात कही।

पत्रकार वार्ता, कांग्रेस मुख्यालय।

जिसके पश्चात कल गुरुवार को देश भर मे आदिवासी कांग्रेस के द्वारा सड़क पर आक्रोश देखने को मिला। जगह-जगह गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए गए। गौरतलब है कि जबसे डॉ. विक्रांत भूरिया ने आदिवासी कांग्रेस की कमान संभाली है तबसे ही आदिवासी कांग्रेस मे कसावट दिखाई पड़ने लगी है। उल्लेखनिए बात यह है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब आदिवासी कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली मे इस तरह का कोई विरोध दर्ज़ किया हो। डॉ. विक्रांत भूरिया से चर्चा के दौरान उन्होने बताया कि हम आदिवासी समुदाय की एकता के लिये धरातल पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और उनके नेता लगातार को समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी क्षेत्र, कभी उपजाति तो कभी भाषा के नाम पर बाटने का काम भाजपा कर रही है। भाजपा चाहती है कि आदिवासी समाज को विभाजित कर उनका प्रतिनिधित्व कम करके उनकी आवाज़ को कमजोर किया जाए ताकि उनके जल-जंगल-ज़मीन पर आधिपत्य हंसिल कर उनके संसाधनों से उन्हें बेदखल किया जा सके।

वनवासी कहकर हमे वनों तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसायी बन रहे हैं। लेकिन यह बात भाजपा को नागवार है। सरकार पहले आदिवासियों को UCC मे शामिल करने की बात करती है। फिर विरोध होने पर उसी बात का खंडन करती है। सबसे बड़ा मुद्दा है PESA कानून, FRA और डीलिस्टिंग का मुद्दा। क्योंकि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण का आधार वर्ण व्यवस्था नहीं बल्कि विशेष समुदाय होना है। सरकार इसको जाति के आधार पर कमजोर करने का षड़यंत्र रच रही है। आज समाज एकजुट है और इतना शिक्षित हो चुका है की इस छल को पहचान सके। हम हर हाल मे इसका विरोध करेंगे और आगामी समय मे यही आदिवासी समुदाय इस आदिवासी विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेकने का काम भी करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट।

फिलहाल तो विरोध के बाद आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट में आदिवासी समुदाय को पुनः आदिवासी कहकर संबोधित किया गया है। लगता है इस विरोध का असर ज़मीन से लेकर सेवा तीर्थ तक जा पहुंचा है। आगामी समय मे देखना रोचक होगा की यह विरोध थमता है या और भी बढ़ेगा।

 

 

मप्र में जिलाध्यक्षों के काम से नाखुश कांग्रेस हाईकमान

फाइल फोटो

एमपी में सत्ता की चाह में संघर्ष कर रही कांग्रेस के बुरे दिन हवा होने के नाम ही नही ले रहे है। बड़े तामझाम और कई दिनों के मंथन के बाद एमपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। लेकिन, अब जब जिला अध्यक्षों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन किया गया, तो कई जिला अध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा पर खरे नहीं उतर पाए। जिसके बाद कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की समीक्षा कर कलर कोडिंग की। पर कलर कोडिंग के बाद भी 8 से 10 जिलाध्यक्षो के काम का परफार्मेंस ठीक नही है। लिहाजा, इन्हे हटाने की तैयारी की जा रही है। इनके लिए बाकायदा पीसीसी से एआईसीसी को एक सूची भेजी रही है। जिसमें जिलाध्यक्ष की परफार्मेंस रिपोर्ट भेजी जा रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि, ऐसा नहीं है चार-पांच जिले जरूर, हल्के से पिछड़े हैं, कार्यक्रमों को करने में। वहां की परिस्थितियां कुछ वैसी होंगी, पारिवारिक परिस्थितियां भी कभी-कभी जो हमारा जिला अध्यक्ष होता है, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जिससे वो समय पर कार्यक्रम नहीं कर पाए। यही समीक्षा तो करने के लिए हमने कहा जहां लगेगा कि वास्तव में पॉलिटिकली समझ कम है, कमजोर है, वहां पर बदलना ही चाहिए। कोई ऐसा तो ब्रह्म वाक्य नहीं लिख दिया कि संगठन सृजन में जो बना है वो अच्छा ही होगा। कुछ लोग कमजोर हैं तो वहां बदलाव की आवश्यकता है यदि, दिल्ली से हमारे हाईकमान के लोग आए हैं, यदि वो महसूस करेंगे कि बदलना चाहिए तो बदले जाएंगे। इसमें चेतावनी का काम नहीं है, इसमें समीक्षा कर ली। उनके पास सारे डाटा हैं। जो हमारे दिल्ली से आए हैं, वो हमसे भी ज्यादा, पूरे डाटा हैं। पूरा एक-एक कार्यक्रम है हर जिले का। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समीक्षा की है। यदि बहुत कमजोर लगता है, तो भेजे इसीलिए गए हैं, कि हम कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। उन जिलों में और मजबूत गठन करेंगे इसलिए।

कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेन्द्र पटेल का कहना है कि, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनकी परफॉरमेंस को एआईसीसी लगातार मॉनिटर कर रही है। बीच में उनके काम को देखने के लिए, अवलोकन के लिए, उनके परफॉरमेंस को नापने के लिए पूरी एक कमेटी मध्य प्रदेश आई थी। उन्होंने नाप कर और माप कर गईं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, यह बात सच है कि जो बहुत से अध्यक्ष उनके पैरामीटर पर पूरे नहीं उतर पा रहे हैं, उनको शायद बदला जाए, दूसरों को मौका दिया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी अपनी रिपोर्ट भेज रही है। कौन लोग प्रॉपर तरीके से और उस तरीके से, उस जोश से, खरोश से और सबको लेकर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी जा रही है और जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी जा रही है। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग इसमें से बदले जाएं।

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