Monday, November 16, 2026
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बाबा साहब के अपमान के आरोपों से गरमाई एमपी की राजनीति!

भोपाल। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। देशभर में नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि और आमजन बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इस अवसर पर सियासत भी तेज हो गई है।

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नेहरू परिवार ने हमेशा डॉ. अंबेडकर का अपमान किया। सारंग के अनुसार, इतिहास गवाह है कि उन्हें चुनाव हराने और लोकसभा पहुंचने से रोकने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए।

इसके जवाब में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा साहब को संविधान निर्माण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व ने ही सौंपी थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं के विश्वास के चलते ही देश को संविधान मिला, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

शर्मा ने भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब को चुनाव में हराने के लिए उस दौर में हिंदू महासभा और आरएसएस सक्रिय थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संविधान बदलने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस मजबूती से जवाब देगी।

उन्होंने कहा कि आज देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और आगे बढ़ने का जो अधिकार मिला है, वह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की देन है। यही वजह है कि उनकी जयंती पर देर रात तक हजारों लोगों की भीड़ श्रद्धांजलि देने उमड़ी।

मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती के मौके पर यह बयानबाजी अब राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

दतिया की राजनीति में बड़ा भूचाल: राजेंद्र भारती के आरोपों से गरमाई सियासत!

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी विधायकी खत्म होने के बाद भाजपा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है।

भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेंद्र भारती ने दावा किया कि उनकी सदस्यता खत्म होना कोई सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए भारी रकम और पद का लालच दिया गया था।

भारती के मुताबिक, एक केंद्रीय मंत्री के ओएसडी के जरिए उनसे संपर्क किया गया और भाजपा में आने के बदले करोड़ों रुपये का ऑफर दिया गया। उनका कहना है कि केस वापस लेने, राजनीतिक दबाव बनाने और भविष्य के चुनावी समीकरण साधने के लिए यह पूरा खेल रचा गया।

इस पूरे मामले ने इसलिए भी राजनीतिक रंग पकड़ लिया है क्योंकि राजेंद्र भारती वही नेता हैं जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट से हराया था। अब उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव की संभावनाओं ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है।

दूसरी तरफ भाजपा ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह न्यायालय का फैसला है और इसे राजनीतिक साजिश बताना सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। फिलहाल सबकी नजर अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि यह मामला सिर्फ कानूनी है या इसके पीछे सच में कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है।

दतिया से लेकर भोपाल और दिल्ली तक, इस घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है।

युवा कांग्रेस के 38 पदाधिकारियों को होल्ड किया, पूर्व संगठन प्रभारी बोले सुधार की जरूरत!

भोपाल। बीते दिन मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस की निर्वाचित इकाई से प्रदेश स्तर के 35 पदाधिकारियों और 3 जिलाध्यक्षों को होल्ड पर दाल दिया गया। जैसे ही कार्यवाही की सूचना प्रदेश मे पहुँची तो कार्यकर्ताओं मे खलबली मच गयी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले इन 38 पदाधिकारियों को होल्ड पर डालने का कारण जारी सूचना मे बताया गया है कि “WITH IYC” ऐप मे इन सभी का काम कमजोर दिखाई दिया है। यह बात स्पष्ट है कि युवा कांग्रेस मे चुनाव से लेकर कार्य मूल्यांकन के लिए इस एप्लिकेशन की निर्भरता बेहद बड़ी है। हालहिं दिल्ली मे AI समिट मे प्रदर्शन के बाद लगातार कानूनी कार्यवाही और दबाव संगठन ने झेला था। जिसमे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब भी जेल मे रहे। सारे घटनाक्रम के दौरान इन सभी 38 लोगों की दिल्ली के क्रियाकलपों से बेरुखी और संगठन को मजबूत करने मे नीरसता इस सारी कार्यवाही की वजह नज़र आती है।

 

कुल मिलकर वर्तमान स्तिथि मे संगठन के ऊपर दिल्ली का दबाव ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और प्रदेश इकाई इस वक़्त लाचार नज़र आ रही है।

फ़ाइल फोटो। अभिषेक परमार, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, मप्र युवा कांग्रेस।

प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार से चर्चा मे उन्होने कहा कि “इस बार के संगठनात्मक चुनाव मे जो टीम निकलकर आई है उसमे अधिकांश युवा साथी हैं जो 25 से 30 की उम्र के बीच हैं। इसमे कोई दो राय नहीं है कि प्रत्येक साथी ऊर्जा से सराबोर है और उनके हौंसले बेहद मजबूत हैं। लेकिन युवा जोश होने के बावजूद अभी साथियों को अनुभव की आवश्यकता है। जिसके लिए संगठन को चाहिए कि जिन साथियों के पास पिछले समय मे संगठन मे भूमिका निभाने का अनुभव रहा हो उसका फायदा लें और संगठन को मजबूती देने का काम किया जाए।”

फ़ाइल फोटो। प्रशांत पाराशर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी, मप्र युवा कांग्रेस।

पूर्व संगठन प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे प्रशांत पाराशर से हमने बात की तो उनका कहना है कि “संगठन ने कोई कमी नहीं है। जीतने भी साथी जीतकर पधाधिकारी बने सब के सब मजबूत हैं और जो दूसरे स्थान पर रहे वे भी संगठन मे उतना ही महत्व रखते हैं जितना जीतने वाले। कार्यवाही की यदि बात की जाए तो संगठन की अपेक्षाओं पर खरे ना उतर पाने से ऐसे हालात निर्मित होते हैं। मैंने संगठन प्रभारी के तौर पर लगभग 3 साल काम किया है और प्रदेश के लगभग 1200 ब्लॉक और सभी 230 विधानसभाओं के कार्यकर्ता से सीधा संवाद स्थापित करना प्रदेश अध्यक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता ही है और यहीं संगठन महामंत्री या संगठन प्रभारी का काम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाद को लेकर एक स्पष्टता होना बेहद जरूरी है। पिछले निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया के कार्यकाल मे हमने संवाद को हमारा सबसे मजबूत यंत्र बनाया और जो वैक्युम बन सकता था उसको हमेशा तरजीह देते हुए उस पर काम किया है। यश घंघोरिया बेहद शांत और शालीन युवा अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से वह भविष्य मे एक अच्छे नेत्रत्वकर्ता साबित होंगे। लेकिन एक अच्छे नेता के पीछे के अच्छी बॅकएंड टीम होती है। यश घंघोरिया को अपनी उस टीम को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज एक वातावरण निर्मित हो रहा है जिसमे जब किसी भी पदाधिकारी को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो बधाई और शुभकामनाओं की बाढ़ आ जाती है। लेकिन उसी दायित्व को निभाने मे गंभीरता नहीं दिखाई जाती। संगठन मे सुधार की गुंजाइश हमेशा ही रहती है इसमे कोई शक नहीं परंतु उस सुधार को कागज़ी सुधार से ज्यादा जमीनी हक़ीक़त बनाना बेहद जरूरी है। जिनको नोटिस मिले हैं उनको अपनी ऊर्जा सही दिशा मे लगाने की जरूरत है। संगठन कभी भी किसी को अपमानित करने की मंशा से नोटिस नहीं देता। वह तो बस सुधार की उम्मीद करता है।”

गौरतलब है कि दिल्ली से ये चाबुक चलायी गयी है और वक़्त की मांग है कि जिनको होल्ड किया गया है वे सभी अपनी कार्यशैली पर ध्यान दें क्यूंकि पद रहे या ना रहे। किसी भी नेत्रत्वकर्ता को ज़मीन पर अपनी मजबूती ही नेता के रूप मे स्थापित करती है। आगे कितने सुधार होंगे यह तो वक़्त ही बताएगा।

एमपी में सरकार ने फिर बढ़ाई गेहूं खरीदी की तारीख, अब 10 अप्रैल से होगी खरीदी

FIle Photo: Vallabh Bhavan

भोपाल । एमपी में सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब एक अप्रैल की जगह 10 अप्रैल से 4 संभागों (इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम) मे गेहूं की खरीदी होगी। वहीं 15 अप्रैल से प्रदेश के अन्य संभागों मे खरीदी शुरू होगी।

खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर एमपी की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां कांग्रेस ने तारीख बढ़ाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, बीजेपी ने भी पलटवार किया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि, बीजेपी की सरकार ने एक बार फिर किसानों की छाती पर गोली मारने का काम किया है। लंबे समय से किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने खरीदी की तारीख पहले 16 मार्च की, फिर 1 अप्रैल और अब 10 अप्रैल कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार से, क्या यही है किसानों के हित का फैसला। ये सरकार निर्दय सरकार बन चुकी है। जरूरत पड़ने पर जब किसान मंडियों में फसल बेचने जा रहे हैं, ओने पौने दाम पर खरीदी की जा रही है। सीधी बात है कि, किसानों से धोखा देना बंद करो। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।

कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि, मप्र की सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है। अन्नदाता हमारी प्राथमिकता में रहा है, और इसलिए देशभर में मप्र का अन्नदाता सबसे खुशहाल किसान है। गेहूं खरीदी भी होगी, व्यवस्थित भी होगी और बोनस भी मिलेगा। कांग्रेस जिसने मुल्ताई में किसानों की छाती पर गोली चलवाई, वो कम से कम भ्रम फैलाने का काम न करे। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों की सारी खरीद व्यवस्था से होगी।

जिलाध्यक्षों की नियुक्ति मे छुपा है बड़ा संदेश, संगठन की दिशा-दशा बदलने को तैयार कांग्रेस!

दिल्ली। बीते दिन कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंतर्गत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी की गयी है। पिछले साल बिहार मे विधानसभा चुनाव हुए जिसमे महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। जहां एक तरफ RJD और कांग्रेस चुनाव मे जीत का अनुमान लगा रहीं थीं और परिणाम उसके एक दम विपरीत आए जिसमे महागठबंधन पूरी तरफ ध्वस्त हो गया। चुनाव के दौरान भी लगातार केंद्र से प्रभारी के रूप मे भेजे गए कृष्णा अल्लवरू और प्रदेश इकाई के बीच तालमेल कमजोर दिखाई दिया तो वहीं दूसरी ओर पार्टी का एक धड़ा चाहता था की पार्टी अब स्वयं को मजबूत करने और अकेले चुनाव मे जाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली मे बदलाव लाये। कांग्रेस ने बीते दिन जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है जिसमे कुछ नाम एक संदेश को स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस अब बिहार मे अपने कैडर को मजबूत करने के लिए कमर कस चुकी है। सूची मे AICC के सचिव और खगरिया से प्रत्याशी रहे चन्दन यादव को जिले का कप्तान बनाया गया है तो वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बछवाड़ा से प्रत्याशी रहे शिव प्रकाश गरीब दास को भी बेगुसराई जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। इन नियुक्तियों को देखकर संकेत साफ नज़र आते हैं कि कांग्रेस अब बिहार मे जमीनी संघर्ष के लिए कमर कस रही है। अगर लोकसभा के नतीजों से जोड़कर बात की जाये तो यदि INDIA गठबंधन का परिणाम बिहार और मध्यप्रदेश मे बहतर होता तो शायद देश की सत्ता का चेहरा आज INDIA गठबंधन ही होता।

समूचे देश के सोशल मीडिया इंफ्लुएंकर इन बातों को समय-समय पर उठाते रहे हैं कि उत्तरप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से नेताओं को AICC द्वारा अन्य राज्यों के प्रभारी के रूप मे जवाबदारी दी जाती रही है। जबकि इनके स्वयं के राज्यों मे कांग्रेस सत्ता का सूखा झेल रही है वहाँ इन नेताओं कि क्षमताओं का प्रयोग क्यूँ नहीं किया जाता। शायद इस बार नेत्रत्व ने ऐसा ही कुछ करने का प्रयास किया है। खैर अभी इस प्रयोग कि शुरुआत हुई है आगे देखना दिलचस्प होगा कि इसके परिणाम कितने सकारात्मक आते हैं।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस का टैलेंट हंट, प्रवक्ताओं के चयन में जुटी पार्टी।

भोपाल । मध्य प्रदेश में फिर सत्ता का सुख भोगने का सपना संजो रही कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की रीति-नीति और विचारधारा को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए युवाओं का चयन करने कांग्रेस में प्रदेश स्तरीय टेलेंट हंट प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा हैं। ग्वालियर के बाद भोपाल में टैलेंट हंट के लिए इंटरव्यू हुए। दिल्ली से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और टैलेंट हंट के नोडल अधिकारी अनिल यादव ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर उनके अंदर की प्रतिभा को तलाशा। टैलेंट हंट के इंटरव्यू के दौरान एक अलग नज़ारा भी देखने को मिला, जहां युवाओं के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी प्रवक्ता बनने की ललक लेकर साक्षात्कार देने पहुंचे। टैलेंट हंट का हिस्सा बने बुजुर्गों का तर्क था कि भले ही वह उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से वह काफी प्रभावित हैं और यही विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने के लिए वह पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इस टैलेंट हंट की प्रक्रिया के दौरान लगभग 20 प्रवक्ताओं का चयन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया पैनलिस्ट और 2 राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भी चयनित किए जाएंगे।

हरियाणा IPS पूरन केस में नया खुलासा: कॉल डिटेल से सामने आए कई अफसरों से संपर्क के सबूत

हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी पूरन कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में अब कॉल डिटेल रिपोर्ट (CDR) ने जांच को नया मोड़ दे दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, सुसाइड से ठीक पहले पूरन कुमार ने राज्य के कई अफसरों से बात की थी — यही कॉल डिटेल अब जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत बन गई है।

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कॉल डिटेल में क्या मिला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरन कुमार ने घटना से पहले कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया था। जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि उन कॉल्स में क्या बातचीत हुई थी और क्या किसी दबाव या विवाद का जिक्र हुआ था।
इन कॉल्स की टाइमिंग और ड्यूरेशन को विशेष रूप से खंगाला जा रहा है।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार

मामले की जांच फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक रुकी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह और घटनाक्रम की पुष्टि की जा सकेगी।
परिवार ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

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पुलिस मुख्यालय में हलचल

पूरन कुमार की मौत के बाद हरियाणा पुलिस महकमे में भारी हलचल मच गई है। कुछ अफसरों से पूछताछ की तैयारी चल रही है, जबकि कुछ को जांच में सहयोग के लिए नोटिस भी भेजे जा सकते हैं।

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विपक्ष का हमला

विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को IPS अधिकारी की आत्महत्या को “सामान्य मामला” मानने की बजाय, इसे संस्थागत दबाव और भ्रष्टाचार की दिशा में जांचना चाहिए।

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क्या बोले विशेषज्ञ?

पूर्व पुलिस अधिकारी और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि –

> “IPS अधिकारी के आत्महत्या जैसे मामलों में कॉल डिटेल्स अक्सर पूरी कहानी बयान कर देती हैं। यदि किसी प्रकार का दबाव या उत्पीड़न हुआ है, तो CDR से उसकी पुष्टि हो सकती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर ठोका जुर्माना, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर कड़ी फटकार

देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक अहम आदेश में उत्तराखंड चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। मामला वोटर लिस्ट में डबल एंट्री और गड़बड़ी का है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आयोग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड में वोटर लिस्ट की तैयारी और संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में डुप्लीकेट नाम दर्ज पाए गए। इस लापरवाही को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जहाँ सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सख्त नाराज़गी जताई।

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सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि वोटर लिस्ट में डबल एंट्री चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है। लोकतंत्र की नींव ही निष्पक्ष चुनाव पर टिकी है, और इस तरह की लापरवाही मतदाता अधिकारों के साथ समझौता है।

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2 लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने आयोग पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह साफ संदेश दिया कि चुनाव जैसे गंभीर विषय में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आयोग को निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

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क्यों है यह मामला अहम?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा असर पड़ता है।

डुप्लीकेट नाम या गलत प्रविष्टियाँ चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले चुनावों में मतदाता सूचियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नज़ीर बनेगा।

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निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने वाली कोई भी चूक स्वीकार्य नहीं है। अब उत्तराखंड चुनाव आयोग को न केवल जुर्माना चुकाना होगा, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली में भी सुधार करना होगा।

अमित शाह के बिहार दौरे से पहले भाजपा को बड़ा झटका, चार बार के विधायक जनार्दन यादव ने छोड़ी पार्टी

बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचल तेज़ है। गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक जनार्दन यादव ने भाजपा से इस्तीफा देकर राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी है।

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कौन हैं जनार्दन यादव?

जनार्दन यादव बिहार के अररिया ज़िले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने लंबे समय तक भाजपा में रहते हुए संगठन और जनता के बीच मजबूत पहचान बनाई थी। ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता का पार्टी से अलग होना भाजपा के लिए एक करारा झटका है।

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इस्तीफे की वजहें क्या हैं?

इस्तीफा देते समय जनार्दन यादव ने साफ कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

👉 “थाना हो, प्रखंड कार्यालय हो या कोई भी सरकारी विभाग, बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता।” — जनार्दन यादव

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के वर्तमान विधायक और संगठन जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक माहौल खत्म हो चुका है।

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भाजपा के लिए चुनौती क्यों बढ़ी?

गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा भाजपा की चुनावी रणनीति के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा था। लेकिन दौरे से ठीक पहले जनार्दन यादव जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना भाजपा की छवि और संगठन दोनों के लिए चिंता का विषय है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि —

भाजपा को वरिष्ठ नेताओं को साधने में नाकामयाबी भारी पड़ सकती है।

यह इस्तीफा पार्टी के अंदरूनी असंतोष और गुटबाज़ी को उजागर करता है।

विपक्ष को भाजपा के खिलाफ और हमलावर होने का मौका मिल गया है।

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विपक्ष की प्रतिक्रिया

राजद, कांग्रेस और जद(यू) ने जनार्दन यादव के इस्तीफे को भाजपा की असफलता करार दिया है।

राजद नेताओं ने कहा कि —
👉 “भाजपा में सिर्फ नेताओं की उपेक्षा ही नहीं, जनता की समस्याओं की भी अनदेखी हो रही है। इसलिए लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं।”

वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अब न तो संगठन को संभाल पा रही है और न ही जनता का भरोसा।

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जनता और स्थानीय समीकरणों पर असर

नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में जनार्दन यादव का अच्छा जनाधार रहा है। ऐसे में उनके पार्टी छोड़ने से भाजपा को जमीनी स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बदलाव न सिर्फ स्थानीय समीकरण बिगाड़ेगा, बल्कि चुनावी गणित पर भी असर डालेगा।

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निष्कर्ष

अमित शाह के बिहार दौरे से पहले भाजपा को लगा यह झटका बताता है कि पार्टी के भीतर असंतोष और अव्यवस्था गहराती जा रही है। विपक्ष इसे पूरी तरह भुनाने की कोशिश करेगा और भाजपा को अब संगठनात्मक मजबूती और पुराने नेताओं को साधने पर फोकस करना होगा।

आगामी बिहार चुनाव में यह घटना कितना असर डालेगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है।

बिहार चुनाव और कांग्रेस की रणनीति: “मोदी सरकार की उलटी गिनती यहीं से शुरू होगी”

भारतीय राजनीति में चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि जनता के मूड, सामाजिक समीकरण और आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाले पर्व भी होते हैं। इस बार बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का दावा है कि “मोदी सरकार की उलटी गिनती बिहार से शुरू होगी।”

यह बयान सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, बल्कि कांग्रेस की रणनीतिक सोच और भविष्य की राजनीति का संकेत है। आइए समझते हैं कि यह कथन क्यों महत्वपूर्ण है और इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं।

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कांग्रेस का हमला — राजनीति में नया संदेश

कांग्रेस ने यह कहकर स्पष्ट कर दिया कि वह अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं, बल्कि भाजपा के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

मोदी सरकार पर सीधा निशाना: कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर पड़ती स्थिति को मुद्दा बनाया।

बिहार से शुरुआत: यह कहना कि मोदी सरकार की उलटी गिनती बिहार से शुरू होगी, साफ दर्शाता है कि कांग्रेस बिहार चुनाव को “राष्ट्रीय राजनीति” के मंच की तरह इस्तेमाल करना चाहती है।

कार्यकर्ताओं में जोश भरना: इस बयान का लक्ष्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना है कि वे सिर्फ राज्य में नहीं, बल्कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

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क्यों बिहार?

यह सवाल स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने “मोदी सरकार की उलटी गिनती” की शुरुआत के लिए बिहार का नाम क्यों लिया।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
बिहार हमेशा से भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। चाहे जेपी आंदोलन हो, मंडल राजनीति हो या महागठबंधन का प्रयोग—बिहार से उठी लहरों ने दिल्ली की सत्ता को हिला दिया है।

2. गठबंधन की मजबूती
कांग्रेस यहाँ राजद और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन ने 2015 में भाजपा को सत्ता से दूर रखा था। कांग्रेस इसी इतिहास को दोहराना चाहती है।

3. युवाओं की बेचैनी
बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। यहाँ बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियाँ सबसे बड़ा मुद्दा हैं। कांग्रेस मानती है कि इन सवालों पर वह भाजपा को घेर सकती है।

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कांग्रेस का नैरेटिव

कांग्रेस का पूरा नैरेटिव तीन मुख्य बिंदुओं पर खड़ा है:

रोज़गार और शिक्षा: पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को ठगा है। बिहार में लाखों युवा नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें नाकाम रही हैं।

लोकतंत्र और संविधान: कांग्रेस भाजपा पर यह आरोप लगा रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है और सत्ता के केंद्रीकरण से जनता का भरोसा टूटा है।

महंगाई और किसान: पेट्रोल, डीज़ल, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ किसान संकट भी कांग्रेस के निशाने पर है।

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भाजपा के लिए चुनौती

कांग्रेस का यह आक्रामक रुख भाजपा के लिए कई मायनों में चुनौती है।

1. गठबंधन की ताकत: भाजपा जानती है कि अगर कांग्रेस-राजद-वाम दल साथ मिलकर मजबूत अभियान चलाते हैं, तो मुकाबला कठिन हो सकता है।

2. नैरेटिव सेट करना: कांग्रेस ने सीधे मोदी सरकार को निशाने पर लेकर यह दिखाया कि चुनाव सिर्फ राज्य स्तर का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों पर जनमत संग्रह भी है।

3. गांधी परिवार की अपील: राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में भुनाने की कोशिश करेंगे।

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जनता के लिए क्या मायने?

आवाज़ उठाने का मौका: जनता को महसूस होगा कि उनकी रोज़मर्रा की समस्याएँ—बेरोजगारी, पलायन, महंगाई—राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन रही हैं।

केंद्र बनाम राज्य का सवाल: यह चुनाव केवल नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की नहीं, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े करेगा।

युवा शक्ति का प्रभाव: अगर कांग्रेस का नैरेटिव युवाओं को आकर्षित करता है, तो इसका असर वोट प्रतिशत पर साफ दिख सकता है।

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चुनौतियाँ कांग्रेस के सामने भी

हालाँकि कांग्रेस के लिए यह राह आसान नहीं है।

संगठनात्मक कमजोरी: बिहार में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना भाजपा या राजद का है।

स्थानीय बनाम राष्ट्रीय मुद्दे: जनता स्थानीय नेतृत्व पर ज़्यादा भरोसा करती है। कांग्रेस को चाहिए कि वह स्थानीय नेताओं को भी बराबर का महत्व दे।

भाजपा का मजबूत प्रचार तंत्र: भाजपा की चुनावी मशीनरी संसाधनों और प्रचार दोनों में भारी पड़ सकती है।

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निष्कर्ष

कांग्रेस का बयान कि “मोदी सरकार की उलटी गिनती बिहार से शुरू होगी” एक राजनीतिक घोषणा से कहीं अधिक है। यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें बिहार को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जनता की समस्याओं को सही ढंग से उठाते हैं और संगठनात्मक स्तर पर एकजुट रहते हैं, तो यह नारा सिर्फ चुनावी जुमला नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले राष्ट्रीय चुनावों के लिए नई दिशा तय कर सकता है।

बिहार हमेशा से राजनीतिक क्रांतियों की भूमि रहा है। अब देखना यह है कि क्या इस बार कांग्रेस का यह दावा सच साबित होगा और मोदी सरकार की उलटी गिनती वाकई यहीं से शुरू होगी।

मणिपुर हिंसा राहुल गांधी, ने पीएम मोदी से की राज्य का दौरा करने की अपील

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल में हुई हिंसक झड़पों होने पर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी से राज्य का दौरा कर क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया.

मणिपुर में लापता छह लोगों में से तीन के शव नदी से निकाले जाने के एक दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के तीन मंत्रियों और छह विधायकों के आवासों पर हमला किया, जिसके बाद सरकार ने पांच जिलों में अनिश्चित काल के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी और राज्य के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं.

राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रही हिंसा ने गहरी चिंता पैदा कर दी है. उन्होंने कहा, “मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर कर रख दिया है. एक साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय की उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और कोई समाधान निकालेंगी.”

राहुल ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं.” पिछले वर्ष मई से मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

क्षेत्र में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण शनिवार से अगले आदेश तक इंफाल पश्चिम जिले में कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया. इससे पहले, अधिकारियों ने 15 नवंबर के आदेश के अनुसार 16 नवंबर को सुबह 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी थी. हालांकि, यह ढील आदेश अब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक सेवाओं में शामिल व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी.

नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान खाली है, क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा नहीं है: राहुल गांधी


राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जनसभाओं में जो संविधान दिखाता हूं, वो खाली है..

नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान खाली है, क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा नहीं है।

महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में देश की आत्मा है और हिंदुस्तान का ज्ञान है। इसमें भगवान बुद्ध, बिरसा मुंडा, डॉ. बीआर आंबेडकर, महात्मा गांधी, और फुले की सोच है। राहुल गांधी बोले कि भाजपा को मेरे रैलियों में इस लाल किताब को दिखाने पर आपत्ति है। मगर हमें इसके लाल रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके अंदर लिखा है, हम उसकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को निर्णय लेने में प्रतिनिधित्व दिलाना चाहती है। वर्तमान में आठ प्रतिशत आदिवासी आबादी में से निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भू-अधिग्रहण बिल और PESA कानून लाकर कांग्रेस ने आपके जल-जंगल-जमीन की रक्षा की थी। लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही आपको वनवासी कहा और आपके अधिकार छीनने शुरू कर दिए।

राहुल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब है हिंदुस्तान के पहले मालिक। जल, जंगल और जमीन उनका पहला अधिकार है। मगर भाजपा आपको वनवासी मानती है और कहती है कि आपका जल, जंगल, जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। आपके इसी अधिकार को बचाने के लिए बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े थे। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि महाराष्ट्र में आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों की संख्या कितनी है और संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी कितनी है?

महाराष्ट्र: आखिरी चरण में कांग्रेस 5 दिनों में दिग्गजों के 75 कार्यक्रमों की तैयारी


राहुल गांधी की मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सभाएं होंगी, तो प्रियंका की 13 नवंबर को वायनाड में मतदान के बाद राज्य में 4 सभाएं तय हैं. साथ ही पार्टी अध्यक्ष खड़गे करीब 10 रैलियों को संबोधित करेंगे. विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने अपना ज्यादा फोकस रखा है.

कई दिग्गज करेंगे रैली

कांग्रेस के तीन शीर्ष नेताओं के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी की है. मुस्लिम बहुल इलाकों समेत प्रतापगढ़ी की राज्य में 20 से ज्यादा सभाएं तय हैं, तो युवा नेता सचिन पायलट की कुल 8 सभाएं. हालांकि, कुछ विशेष इलाकों में तेलंगाना सीएम रेवन्त रेड्डी और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया भी प्रचार में कूदेंगे.

कांग्रेस चुनाव में झोंक रही ताकत

वहीं राज्य के अहम नेताओं की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की 20 और विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट की 15 रैलियां फिलहाल तय की गईं हैं. 17 नवंबर को मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी संयुक्त सभा के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके अलावा मुंबई में आखिरी वक्त में राहुल या प्रियंका का एक बड़ा रोड शो भी प्रस्तावित है, जिसके रोड मैप को फाइनल किया जा रहा है.

रैलियों और रोड शो के साथ ही कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटियों वाला कार्ड भी 5 करोड़ लोगों तक ले जाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए डोर टू डोर अभियान चलाकर आम जनता के बीच विशेषकर 3 लाख की किसान कर्ज माफी और महिलाओं को तीन हजार प्रति माह के वादे को पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे बीजेपी के बंटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे से जनता को उनकी जरूरत के मुद्दे से जोड़ा जा सके.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को दी जान से मारने की धमकी, औकात में रहो…’ पप्पू यादव

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई है।

पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल करने वाले ने दावा किया है कि वह लगातार पप्पू यादव की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। इतना ही नहीं उसने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायद दी गई है। धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में एक लाख रुपये प्रतिघंटा देकर जैमर बंद करवाकर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का होने का दावा किया है। पप्पू यादव को यह धमकी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी गई है।

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आज सुबह करीब 9.25 बजे पप्पू यादव को फोन कॉल कर लफड़े में नहीं पड़ने की बात कहते हुए धमकी दी है. सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत करते हुए एक ऑडियो भी शेयर किया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और पप्पू यादव के बीच बातचीत है.

पप्पू यादव के तरफ से जारी इस वीडियो और ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि दूसरे तरफ से खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताते हुए वह कहता है कि आप क्यों इस लफड़े में पढ़ते हो. लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्यों बयान देते हो. आपसे कई बार बात करने की कोशिश की गई आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो. उधर से सीधा धमकी मिलता है कि आप इस लफड़े में मत पड़ो.

हालांकि ऑडियो में सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि यह राजनीतिक बयान है. लेकिन, दूसरे तरफ से धमकी दी जाती है कि हमारे मामले में मत पड़ो. आप अपना काम करो अपने काम से मतलब रखो. ऑडियो में कहा जा रहा है कि आपको हम लोगों ने बड़ा भाई माना है बड़ा भाई बन के रहो तो अच्छा रहेगा. पप्पू यादव ने बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई को दो टके का अपराधी बताते हुए कहा था कि अगर कानून इजाजत थे तो वह 24 घंटे में इनको सबक सीखा देंगे.

 

वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने DGP आलोक राज को कॉल कर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है. डीजीपी से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने उनसे सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. DGP आलोक राज ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के IG राकेश राठी से करने को कहा है. DGP आलोक राज के बात पर पप्पू यादव ने पूर्णिया रेज के IG राकेश राठी को लिखित शिकायत कर दी है. IG के निर्देश पर पूर्णिया SSP पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. पप्पू यादव के पास से धमकी का ऑडियो क्लिप मंगवाकर उसकी जांच शुरू करवा दी है.

  • वहीं सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बिश्नोई गैंग गैंग के धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाने का आग्रह किया है. पप्पू यादव ने धमकी के बावजूद बिहार के गृह विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर निष्क्रियता का भी आरोप लगाया है. वहीं पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी देने की मांग की है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का ऐलान,

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के करीब दस महीने बाद जीतू पटवारी ने राज्य कार्यकारिणी का ऐलान किया. राज्य कार्यकारिणी के ऐलान में सबसे महत्वपूर्ण 16 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति है.

 

इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ को जगह नहीं मिली है. जबकि, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को जगह दी गई है. इसमें विधानसभा चुनाव हारे कुणाल चौधरी और नीलांशु चतुर्वेदी को भी शामिल किया गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए हैं. उनकी टीम में सभी गुटों को साधने की कोशिश की गई है.

कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी में 50 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य युवा चेहरे हैं. करीब 15 प्रतिशत पद महिलाओं से भरे गए हैं. प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में पहली बार है जब महिलाओं को कार्यकारिणी में सभी पदों पर पर्याप्त जगह दी गई है. जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है. बीजेपी और अन्य दलों से आए लोगों को भी सम्मानजनक स्थान मिला है.

इस कार्यकारिणी में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। कुल 177 सदस्यों में केवल 20 महिलाएं शामिल हैं, जो कुल सदस्यों का केवल 11 प्रतिशत है। इनमें 2 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, 1 कार्यकारी सदस्य, 2 स्थाई आमंत्रित सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। यह महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

कार्यकारिणी में शामिल 17 उपाध्यक्षों में से 7 कमलनाथ के करीबी हैं, जबकि 5 दिग्विजय सिंह के। महामंत्रियों की बात करें तो 71 महासचिवों में से 23 सीधे कमलनाथ के सहयोगी हैं। इस प्रकार, कार्यकारिणी में कमलनाथ और दिग्विजय का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

16 कार्यकारी सदस्यों में कई सीनियर नेताओं का नाम शामिल है:

पूर्व सीएम कमलनाथ
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव
पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह
राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा
पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल
पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम
पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल
पूर्व विधायक निलांशु चतुर्वेदी
पूर्व विधायक कुणाल चौधरी
मनोज चौहान
भूपेन्द्र मरावी

क्या EVM में छेड़छाड़ करके भाजपा जीत रही है चुनाव?

EVM
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2014 के बाद भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव भी बड़ी आसानी से जीत गई थी. उसके बाद भाजपा ने कई राज्यों में भी चुनाव जीत कर अपनी सरकार बनाई. कई विपक्षी दलों द्वारा तथा कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा यह आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं कि देश में भाजपा का विरोध हो रहा है उसके बाद भी भाजपा चुनावी जीत दर्ज करने में कामयाब हो जा रही है. इसके पीछे कहीं ना कहीं EVM को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

कहां जा रहा है कि EVM से चुनाव बंद होने चाहिए और वैलेट पेपर फिर से लाया जाना चाहिए. EVM को लेकर लोगों के मन में कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी विपक्षी पार्टियों की मांगों को मानने से जानबूझकर इनकार कर रहा है. चुनाव आयोग पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है.

पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के दौरान और लोकसभा चुनावों में भी देखा गया कि सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल हुए और आरोप लगे कि बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम मशीन को ही बदल डाला. हालांकि ऐसे आरोप सिद्ध नहीं हुए. चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी EVM का जमकर विरोध हो रहा है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा तथा दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं तथा समर्थको द्वारा. 2024 का लोकसभा चुनाव बैलट पेपर से कराने की मांग हो रही है. हालांकि चुनाव आयोग द्वारा यह मांग मानी जाएगी इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है.

क्या EVM के जरिए भाजपा जीत रही है चुनाव?

भाजपा की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और नारा दिया गया है अबकी बार 400 पर यानी बीजेपी 400 से अधिक सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने के दावे अभी से कर रही है. इस पर भी सरकार के विरोधी यह कह रहे हैं कि जब EVM है फिर भाजपा को किस बात की चिंता है. EVM से धांधली की जाएगी इसलिए भाजपा इतने कॉन्फिडेंस के साथ 400 पर का नारा दे रही है, ऐसा आरोप भी सोशल मीडिया के जरिए लोग लग रहे हैं.

हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि भाजपा के नेता तथा कार्यकर्ता जमीन पर जनता से जुड़े हुए हैं. अपनी सरकार की नीतियों को जनता तक ले जा रहे हैं, इसका फायदा भी भाजपा को खूब हो रहा है. इसके अलावा मीडिया के जरिए भी भाजपा का खूब प्रचार हो रहा है. 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को मीडिया के जरिए दिखाया जाता है. जनता के दिलों दिमाग में सिर्फ एक चेहरा रहता है जिसे वह टीवी के माध्यम से समाचारों में देखती है और इसका लाभ भी वोटिंग वाले दिन भाजपा को होता है.

दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेताओं को मीडिया में स्पेस कम मिलता है. राहुल गांधी “न्याय यात्रा” इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में जितना स्पेस राहुल गांधी को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है. उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जाता है. मीडिया में राहुल गांधी की गलत छवि बनाई गई है और मीडिया के माध्यम से ही राहुल गांधी की गलत छवि देश के कोने-कोने में समाचार माध्यमों से जनता तक गई है, जिसका नुकसान कांग्रेस को और राहुल गांधी को बड़े पैमाने पर हुआ है.

भाजपा को कौन लोग वोट दे रहे हैं?

EVM को लेकर कोई कितने भी आरोप भाजपा पर लगा ले लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि समाज के अलग-अलग वर्गों का वोट पाने के लिए भाजपा ने समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच काफी मेहनत की है. मीडिया के माध्यम से भी तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता के बीच भाजपा यह संदेश देने में कामयाब हुई है कि वह उन्हीं की पार्टी है, जनता के लिए ही काम कर रही है तथा समाज के हर वर्ग को सम्मान दे रही है.

दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचने में नाकाम रहा है, उसे मीडिया का भी साथ नहीं मिला है. इसका सीधा लाभ भाजपा को आज की तारीख में हो रहा है. भाजपा को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन आज के वक्त में दलित ओबीसी वोट बैंक भाजपा के पास बड़ी संख्या में मौजूद है.

चुनावी राजनीति के हिसाब से इस वक्त विपक्ष के पास भाजपा का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है. समाज के अलग-अलग वर्गों का वोट लेने के लिए भाजपा समाज के अलग-अलग वर्गों को अपनी सरकार में सम्मान दे रही है तथा जनता के बीच यह संदेश देने में कामयाब हो रही है कि उन्ही के समाज के लोगों को अपनी सरकार में बड़े-बड़े पदों से भाजपा नवाज रही है.

EVM के माध्यम से गड़बड़ी हो रही हो या ना हो रही हो लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भाजपा को बड़ी तादाद में एक मुस्त वोट समाज के अलग-अलग वर्गों का मिल रहा है. भाजपा जनता को यह संदेश देने में कामयाब हो गई है कि वह जनता की पार्टी है और विपक्ष को जनता के बीच बदनाम करने में भी कामयाब हो गई है, यह बोलकर कि विपक्ष परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है.

हालांकि भाजपा में भी कई परिवारवादी पार्टीयां गठबंधन के माध्यम से जुड़ी हुई है और भाजपा के कई नेताओं के पुत्र भी राजनीति में सक्रिय है, लेकिन विपक्ष को परिवारवाद के नाम पर भाजपा बदनाम करने में कामयाब हो गई है. क्षेत्रीय दलों का अपना वोट बैंक है. अपने समाज के वोट बैंक के नाम पर कई बार क्षेत्रीय दलों ने सरकार बनाई है. लेकिन दलित-ओबीसी बड़ी तादाद में आज की तारीख में भाजपा से जुड़ चुके हैं. उसका सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है. क्षेत्रीय दल जिस वोट बैंक के सहारे सरकार बना लेते थे आज वह वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है.

इसलिए EVM पर संदेह करने के साथ-साथ विपक्ष को जमीन पर उतरकर काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा. जो उसका वोट बैंक आज भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है उसे वापस अपने पाले में लाना होगा. जब तक ऐसा विपक्ष नहीं कर पता है तब तक EVM पर हार का पूरा ठीक कर फोड़ना जल्दबाजी होगी. भाजपा के प्रचार का सबसे बड़ा हथियार है मीडिया और इसका तोड़ विपक्ष को निकलना होगा.

Ram Mandir: क्या राम मंदिर के मुद्दे पर सवार होकर 2024 का चुनाव जीत जाएंगे मोदी?

Ram Mandir 2024
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राम मंदिर (Ram Mandir) को लेकर मीडिया में सुर्खियां छाई हुई है. प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या का दौरा किया, रोड शो किया. 22 जनवरी को राम मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा. उसकी तैयारी भी जोर-शोर से की जा रही है. देश के तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस वक्त बौने नजर आ रहे हैं. माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे राम मंदिर का द्वारा जनता के लिए खुलते ही जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी.

तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा और मीडिया द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जैसे विपक्ष 2024 के चुनाव में मोदी के सामने धराशाई हो जाएगा. राम मंदिर (Ram Mandir And 2024 Election) के मुद्दे को अभी से जोर-शोर से भुनाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है. लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से राम मंदिर के नाम पर और अयोध्या के नाम पर जनता मोदी को वोट देगी?

क्या सच में जनता अपने मुद्दों को भुलाकर, विपक्ष ने जो उनके साथ दिया है उसे भूलकर मंदिर (Ayodhya Ram Mandir) के मुद्दे पर एक मुस्त वोट अपना बीजेपी के पाले में दे देगी? राम मंदिर के उद्घाटन के बाद क्या सच में जनता को उसकी समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं रहेगा? महंगाई उसके लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगी? महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध मुद्दा नहीं रहेंगे? बेरोजगारी मुद्दा नहीं होगी?

क्या एक बार फिर से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जनता के जरुरी मुद्दे भावनाओं पर हावी हो जाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर सत्ता में आ जाएगी?

मीडिया में अभी से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश मौजूद सत्ता द्वारा हो रही है कि अब जनता अपने तमाम मुद्दों को दरकिनार करके राम मंदिर के मुद्दे पर एकजुट होकर वोट देगी और विपक्ष का नामोनिशान खत्म हो जाएगा. मीडिया से जुड़े हुए तमाम बीजेपी समर्थित पत्रकार अभी से विपक्ष को खत्म बता रहे हैं. राम मंदिर के मुद्दे पर और अयोध्या से जुड़ी हुई खबरों पर 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए अभी से बीजेपी को प्रचंड लीड देने की कोशिश कर रहे हैं.

इसके अलावा मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को दूसरे समुदाय के सामने बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है. मंदिर के उद्घाटन पर निमंत्रण को लेकर भी विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. अगर विपक्ष निमंत्रण स्वीकार करता है तो दूसरे समुदाय का वोट ना मिले ऐसा माहौल भी बनाने की कोशिश हो रही है और अगर स्वीकार नहीं करता है तो हिंदुओं की नफरत का शिकार विपक्ष हो ऐसा भी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है.

लेकिन इसके विपरीत असल स्थिति यह है कि मंदिर के मुद्दे के सहारे एक बार फिर से बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है और इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है. लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है. अगर विपक्ष पूरे देश में बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने अपना एक साझा उम्मीदवार उतारने में सफल हुआ तो कहीं ना कहीं तीसरी बार बीजेपी के सत्ता में आने का ख्वाब टूट सकता है और इसीलिए मंदिर के मुद्दे को हवा देकर अभी से माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है.

2024 Lok Sabha Election: बदलाव के मूड में क्यों नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस?

2024 Lok Sabha Election
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तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों की हार के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा. ऐसा लग रहा था कि कोई हार की जिम्मेदारी लेगा. कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व द्वारा कुछ सख्त फैसले लिए जाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Election) जीतने के लिए कोई ठोस रणनीति पर काम शुरू होगा.

लेकिन जिस तरह से राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं या यूं कहें कि एक राज्य से हटाकर दूसरे राज्य में फिट किए गए हैं या फिर जिन्होंने प्रभारी रहते हुए अपने राज्यों के लिए कुछ काम नहीं किया उन्हें ही फिर से जिम्मेदारी दे दी गई है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बदलाव के मूड में दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस या फिर प्रभारियों की नियुक्ति के स्तर पर अभी भी कांग्रेस के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है. या अपने पुराने ही नेताओं को फिट करने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं को मौका देने के मूड में नहीं है या फिर दे नहीं पा रही है.

सचिन पायलट को जरूर छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन सचिन के कद के नेता को छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य की जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है है कि यह सिर्फ खानापूर्ति है या फिर उन्हें राजस्थान से दूर करने की कोशिश की गई है. लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को सख्त संदेश देने की कोशिश करेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

देखा यही जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि बड़े बदलावों के नाम पर उन्ही पुराने नेताओं की अदला-बदली हो रही है, उन्हें पुराने नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. ऐसा लग रहा कि लगातार मिल रही असफलताओं के बावजूद नए प्रयोग न करने में कांग्रेस चैंपियन बनती जा रही है. नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने में अभी भी कांग्रेस कंजूसी कर रही है, जिसका खामियाजा चुनावी हार के रूप में लगातार देखने को मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दी गई है, जो कहीं भी इंचार्ज के रूप में अभी तक सफल नहीं हुए हैं. हालांकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभार से मुक्त किया गया है इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर खुश होंगे, क्योंकि प्रियंका की टीम खासकर संदीप सिंह और उनके लोग, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को निराश कर रह थे. संदीप सिंह की टीम पर टिकट बेचने के भी अंदरुनी आरोप लगाते रहे थे.

कांग्रेस ने अपने राज्यों के प्रभारियों में बदलाव किया है, लेकिन लिस्ट देखकर कहीं से भी जनता को संदेश देने जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है. कार्यकर्ताओं में इस लिस्ट को देखकर भी कोई जोश उत्पन्न होगा इसकी संभावना कम है. प्रियंका गांधी को किसी भी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया है यह आश्चर्य पैदा कर रहा है. कुल मिलाकर कई पुराने मोहरों को नई जगह फिट कर दिया गया है.

क्या कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव, जिन राज्यों में उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है उसमें पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? राजस्थान किसके भरोसे कांग्रेस जीत सकती है या फिर मध्य प्रदेश किसके भरोसे कांग्रेस जीतने का सोच सकती है? मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कमान प्रदेश अध्यक्ष की दी गई है और उनसे उम्मीद भी है कि लोकसभा तक वह कांग्रेस को फिर से जिंदा करेंगे. लेकिन क्या छत्तीसगढ़ सचिन पायलट को भेज कर राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया गया है?

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अविनाश पांडे को भेजकर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा सिम आती है वहां अविनाश पांडे जैसे प्रभारी को प्रभार देने से पहले कांग्रेस ने उनका पिछला रिकॉर्ड या फिर यूं कहें की परफॉर्मेंस चेक की थी?

Congress: क्या राहुल गांधी के इस फैसले से बदल जाएगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की दशा?

priyanka gandhi Congress
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पिछले विधानसभा चुनावों में बड़ी हार के बाद कांग्रेस (Congress) के समर्थक और कार्यकर्ता निराश हैं. कांग्रेस में लंबे समय से कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है. मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से ही कांग्रेस के अंदर बड़े फिर बादल की उम्मीद की जा रही थी जो अभी तक नहीं हो सकी थी.

बात अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है. अजय राय को अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार होगा. अजय राय यूपी जोड़ो यात्रा भी लेकर निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी मतदाता प्रभावित नजर नहीं आ रहा है.

अब उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने या यूं कहीं की राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में प्रभारी पद संभाल रही प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है. अब अविनाश पांडे यूपी प्रभारी होंगे.

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी के चारों तरफ जो मंडली घूमती थी उनसे काफी शिकायत रहती थी. ऐसा कहा जाता था कि जेएनयू से जुड़े हुए लोग प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं और उत्तर प्रदेश में वह कोई भी जमीनी फैसला नहीं लेने देते हैं और प्रियंका से भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलने से पहले उन्ही सलाहकारों से परमिशन लेनी पड़ती थी.

अब प्रियंका गांधी को रिप्लेस अविनाश पांडे से किया गया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वह स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफी अच्छा कर सकती है.

वही बात करें तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संगठन में यह बड़ा फेर बदल किया है. सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. सचिन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है.

आपको बता दें कि 21 दिसंबर को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई थी. इस बैठक में पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हिंदी पट्टी के तीन राज्यों को गवाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी और इस हार पर समीक्षा भी की गई थी. इस बैठक के बाद अब कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल देखा गया है.

Salaar Box Office Collection: प्रभास की ‘सालार’ ने रच दिया इतिहास

Salaar Box Office Collection
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Salaar Box Office Collection: प्रभास की बहु प्रतीक्षित फिल्म ‘सालार’ (Salaar) रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही एक बार फिर से तहलका मचा दिया है. इस फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब है. प्रशांत नील ने कहानी और किरदारों के साथ जो कमाल किया है वह मजेदार है. फिल्म का अंत जहां छोड़ा है आपके दिमाग में सवाल उठाता रहेगा कि अब क्या और उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि सालार का अगला पार्ट धांसू रहने वाला है.

एक्टिंग के मामले में प्रभास और पृथ्वी राज सुकुमारन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है. क्योंकि प्रशांत नील ने डायरेक्शन के जरिए उन पर कतई बोझ नहीं आने दिया है. प्रभास और पृथ्वीराज अपने रोल में जमते हैं.

यह फिल्म बड़े थिएटर के लिए बनी है. प्रभास की इस फिल्म में पृथ्वीराज की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी, लेकिन उन्हें देखने के लिए फिल्म में आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा. कहानी नई बिल्कुल नहीं है. दो दोस्तों के बीच की कहानी सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कहानी को मिली ट्रीटमेंट के लिए आप यह फिल्म जरूर देख सकते हैं.

प्रभास के फैंस फिल्म जरूर देख सकते हैं, क्योंकि तीन फिल्मों के इंतजार के बाद आप कह सकते हैं कि डार्लिंग इस बैक. पृथ्वीराज की एक्टिंग के लिए भी फिल्म को मौका दिया जा सकता है. एक्शन फिल्म देखने वालों को यह फिल्म जरूर पसंद आएगी.

रिलीज होते ही प्रभास की सालार फिल्म की दीवानगी दुनिया भर में देखने को मिल रही है. फिल्म ने पहले ही दिन के कलेक्शन से बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है. बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही प्रभास में कब्जा कर लिया है. इसी के साथ यह फिल्म प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है.

270 करोड़ (Salaar Box Office Collection) के बजट में बनी इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही करीब 50 करोड रुपए का बिजनेस कर लिया था. रिलीज के पहले दिन फिल्म ने केवल भारत में ही 95 करोड़ का जबरदस्त कारोबार कर लिया था. पहले ही दिन वर्ल्डवाइड सालार में 175 करोड रुपए का दमदार आंकड़ा छुआ था. इसी के साथ यह फिल्म प्रभास के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई है.

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